बिहार के अररिया में बिना नदी और बिना नहर वाले पुल का वीडियो वायरल हो रहा है. लोग कह रहे हैं कि इस पुल को बीच बीच खेत में क्यों बना दिया गया है, जबकि ना तो इसको जोड़ने वाली कोई सड़क है और न ही इसके नीचे नदी-नाला है. अब इस पुल को लेकर बिहार सरकार की सफाई आई है.
बिहार सरकार के ग्रामीण कार्य विभाग (RWD) के अतिरिक्त मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने बताया कि जिस पुल का वीडियो वायरल हो रहा है वो अररिया जिले के रानीगंज ब्लॉक में दुलरदेई नदी पर बनाया गया है.
विभाग के अधिकारी ने कहा कि यह तस्वीर तब खींची गई थी जब नाला सूख गया था. हमारे पास पुलिया की ताजा तस्वीरें हैं, जो 3.2 किलोमीटर लंबी सड़क परियोजना का हिस्सा है. परियोजना का एक बड़ा हिस्सा पूरा हो चुका है, जबकि इसके आसपास के क्षेत्र में काम रुका हुआ है.”
RWD के एक अन्य अधिकारी के अनुसार, स्थानीय लोगों ने यह दावा करते हुए मौके पर काम में बाधा डाली है कि यह सरकारी नहीं उनकी निजी भूमि है. इस विवाद को सुलझाने के लिए विभाग ने रानीगंज ब्लॉक के सर्कल अधिकारी को लेटर लिखा है.”
जब काम शुरू हुआ तो कोई आपत्ति नहीं आई: अधिकारी
अररिया के फारबिसगंज डिवीजन के एक अन्य RWD अधिकारी ने बताया, “जब परियोजना 27 अप्रैल, 2023 को शुरू हुई तो कोई भी जमीन के स्वामित्व का दावा करने नहीं आया, लेकिन जब अधिकारियों ने निर्मित पुलिया को गांव की सड़कों से जोड़ना शुरू किया तो आपत्तियां उठाई गईं. जमीन के राजस्व रिकॉर्ड की जांच के बाद काम शुरू किया गया.”
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गांव वालों का क्या कहना है?
गांव वालों का कहना है जिस जगह पुल बनाया गया है वहां दुलरदेई नामक एक मृत प्राय नदी है. जो सिर्फ बरसात के महीने में लोगों के लिए समस्या बनती है और अन्य सीजन में वहां सूखा रहता है. ग्रामीणों का संपर्क बना रहे इसी को लेकर इस पर पुल का निर्माण कराया गया, जिसमें सिर्फ बरसात के समय की पानी रहता है. उनका कहना है कि अब सिर्फ निजी जमीन है, जिसकी सुधि योजना पारित होने से पहले ली ही नहीं गई. कहीं ना कहीं यह अधिकारी और ठेकेदार की मिलीभगत से राशि को हड़पने की नीयत से की गई थी.
इस मामले में DM ने क्या बताया था?
इसको लेकर अररिया के DM इनायत खान ने बताया था कि यह मामला मेरे संज्ञान में आया है. इसमें कार्यपालक अभियंता से रिपोर्ट मांगी गई है. इसके साथ ही SDO, CO समेत संबंधित अभियंता को घटनास्थल और क्षेत्र भ्रमण के लिए कहा गया है. यह कार्य ठीक से किया गया या नहीं, पूर्व में उचित सावधानियां बरती गई या नहीं, जमीन मामले को लेकर सारी जानकारी एवं जांच की जा रही है. जमीन उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में किस तरह से इस योजना को प्रारूप दिया गया. तमाम मामलों की जांच की जा रही है. इस मामले में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी. इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि यह योजना समेत पुल और सड़क किस तरह से उपयोगी हो सके. पूरे मामले को गंभीरता से देखा जा रहा है. उचित कार्रवाई की जाएगी.
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