मोहन कैबिनेट का बड़ा फैसला: साइबर तहसील, लोकतंत्र सेनानियों को मानदेय, कैबिनेट को भी पेपरलेस करने समेत इन प्रस्तावों पर लगी मुहर
शब्बीर अहमद, भोपाल। मध्य प्रदेश में मोहन कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई। इस मीटिंग में कई अहम फैसले लिए गए है। प्रदेश में साइबर तहसील शुरू करने, लोकतंत्र सेनानियों को मानदेय, कैबिनेट को भी पेपरलेस बनाने समेत कई बड़े निर्णय लिए गए है। इसके साथ ही सरकार 15 अगस्त और रक्षाबंधन धूमधाम से मनाएगी।
बुधवार को मंत्रालय में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। जिसमें कई बड़े निर्णय लिए हैं। एमपी सरकार 15 अगस्त धूमधाम से मनाएगी। ताकि नई पीढ़ी को भी पता होना चाहिए स्वतंत्रता कितनी मुश्किल से मिली। 10 अगस्त को 1900 करोड़ बहनों के खातों में राशि जमा होगी। आदिवासी छात्रावासों की सुविधाओं को अपग्रेड करने मुख्यमंत्री ने टीम बनाई है। इसके साथ ही किसानों की सीमांकन नामांकन की समस्या को जल्द दूर करने साइबर तहसील शुरू करने का निर्णय लिया गया है। 25 से 30 दिन के अंदर सभी मामलों का निराकरण होगा।
प्रदेश में जन्माष्टमी बड़ी धूमधाम से मने, इसे लेकर कार्यकर्ताओं से आग्रह और अधिकारियों से भी कहा है। रक्षाबंधन भी बहुत धूमधाम से मनाने का लिया निर्णय लिया गया है। लोकतंत्र सेनानियों को मानदेय दिया जाएगा, जो जीवित हैं, उनकी मृत्यु पर 10 हजार दिए जाएंगे और अंतिम संस्कार की व्यवस्था की जाएगी।
सरकार की कार्यप्रणाली पारदर्शी हो ऐसी व्यवस्था की जाएगी। कैबिनेट को भी पेपरलेस बनाने की दिशा में निर्णय हुआ है। वित्त विभाग की दो संस्थाओं को मिलाकर एमपीयू का गठन किया है। बजट के समय क्या क्या सावधानियां रखना है, इसका निर्णय वित्त विभाग का MPU करेगा। बुरहानपुर मैहर सहित नए जिलों में नई जेल बनाने का निर्णय लिया गया है। वहीं 15 अगस्त पर कैदी रिहा होंगे।
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