Waqf Board Amendment Bill 2024. वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि ये बिल वक्फ वोर्ड के अधिकारों पर डकैती डालने जैसा है. भाजपा सरकार वक्फ बोर्ड की जमीनें हड़पना चाहती है. ये बिल संविधान विरोधी है. मैं इसका विरोध करता हूं.
बता दें कि मोदी सरकार ने संसद के मानसून सत्र में वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक (waqf board amendment bill 2024) लोकसभा में पेश कर दिया है. 8 अगस्त 2024 दोपहर 1 बजे अल्पसंख्यक मंत्री किरेन रिजिजू (Kiren Rijiju) ने लोकसभा में वक्फ एक्ट (Waqf Act) संशोधन बिल को पेश किया. बिल पेश होते ही I.N.D.I.A. और ओवैसी ने वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक (waqf board amendment bill 2024) का विरोध किया है. कांग्रेस ने इसे संविधान पर हमला करार दिया.
वक्फ बोर्ड क्या है?
वक्फ एक्ट मुस्लिम समुदाय की संपत्तियों और धार्मिक संस्थानों के प्रबंधन और नियमन के लिए बनाया गया कानून है. इस एक्ट का मुख्य उद्देश्य वक्फ संपत्तियों का उचित संरक्षण और प्रबंधन सुनिश्चित करना है. ताकि धार्मिक और चैरिटेबल उद्देश्यों के लिए इन संपत्तियों का उपयोग हो सके. वक्फ एक अरबी शब्द है. जिसका अर्थ है ‘रोकना’ या ‘समर्पण करना’. इस्लाम में वक्फ संपत्ति एक स्थायी धार्मिक और चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में समर्पित की जाती है.
इन संपत्तियों का उपयोग धार्मिक उद्देश्यों, गरीबों की मदद, शिक्षा आदि के लिए किया जाता है. वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन करने के लिए हर राज्य में एक वक्फ बोर्ड का गठन किया गया है. यह बोर्ड वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण, संरक्षण और प्रबंधन करता है.
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