लखनऊ. वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक (Waqf Board Amendment Bill 2024) को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) का बड़ा फैसला सामने आया है. बोर्ड संयुक्त संसदीय समिति (Joint Parliamentary Committee) के साथ बैठक करेगा. जिसमें पर्सनल लॉ बोर्ड बिल के लाभ और हानि पर चर्चा करेगा. साथ ही इसमें बिल की उपयोगिता और लाभदायकता पर भी चर्चा होगी.

बोर्ड ने ये भी फैसला लिया है कि वे वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम का विरोध भी करेंगे. लॉ बोर्ड ने इस विषय में विपक्षी दलों और NDA को अवगत कराया है. बोर्ड ने एनडीए के सहयोगी दलों से अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करने की अपील की है. साथ ही मुसलमानों से भी वक्फ की संपत्तियों को बचाने की अपील की है.

बता दें कि बीते गुरुवार को वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक संसद में अटक गया. सरकार ने इसे लोकसभा में पास करने से पहले जेपीसी (JPC) के पास भेजने का प्रस्ताव दिया है. गुरुवार को किरेन रिजिजू ने कहा था कि हम प्रस्ताव करते हैं कि ये विधेयक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेज दिया जाए. इस पर स्पीकर ने कहा कि जल्द ही इस पर कमेटी बनेगी. असदुद्दीन ओवैसी ने इस पर डिवीजन की मांग की. स्पीकर ने कहा कि इस पर डिवीजन कैसे बनता है. ओवैसी ने कहा कि हम तो शुरू से डिवीजन की मांग कर रहे हैं.