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APK सॉफ्टवेयर को कभी डाउनलोड न करें: पीएम आवास, किसान निधि के नाम पर 7 लोगों से लाखों की धोखाधड़ी

sazaan
मध्यप्रदेश
APK सॉफ्टवेयर को कभी डाउनलोड न करें: पीएम आवास, किसान निधि के नाम पर 7 लोगों से लाखों की धोखाधड़ी

चंकी बाजपेयी, इंदौर। पीएम आवास, किसान निधि योजना के नाम पर लोगों से साइबर फ्रॉड होने की काफी शिकायत सामने आ रही है। वाट्सएप पर इसके लिए APK फाइल आती है। जिसे क्लिक करते ही आपके मोबाइल में स्क्रीन शेयरिंग एप डाउनलोड हो जाता है। जिसमें मोबाइल से बिना ओटीपी बताए भी ट्रांजेक्शन हो जाता है। काफी शिकायत में लोगों से पैसे ठगे गए है। लोगों को भी चाहिए की इस तरह की फाइल को बिना जांच अन्य ग्रुपों में फारवर्ड नहीं करना चाहिए।

एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया ने बताया कि वाट्सएप के ग्रुप पर इन दिनों में एक मैसेज आ रहा है। जिसमें पीएम आवास योजना, पीएम किसान निधि योजना का लाभ लेने की जानकारी वाले मैसेज चल रहे है। इसमें एक एपीके फाइल भी होती है। इस पर क्लिक करने पर एक फॉर्म खुलता है। जिसमें नाम, पता, मोबाइल नंबर, बैंक खाते की जानकारी मांगी जाती है। इसके बाद किसी नंबर से फोन कर बताया जाता है कि आपने पीएम योजना के लिए अप्लाई किया है। आपके खाते में योजना का पैसा आ गया है।

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ऐसे बनाते हैं शिकार

उन्होंने बताया कि पीड़ित द्वारा मना करने पर खाता चेक करने के बहाने यूपीआई एप को खुलवाया जाता है। फिर इस तरह से खाते से ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के जरिए पैसे ट्रांसफर कर लिए जाते है। क्राइम ब्रांच द्वारा संचालित साइबर सेल के पास हाल ही में ऐसी 7 शिकायत आई है, जिसमें 5 लाख 22 हजार रुपए की ठगी की गई। साइबर सेल के पास आई शिकायत में सतेंद्र सिंह से 82060 रुपए, रवि से 80000 रुपए, रामजीलाल से 276050 रुपए, राहुल से 4060 रुपए, मनीष से 7000 रुपए, फैजान से 2890 रुपए, संजय से 70000 रुपए की ठगी की गई।

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स्क्रीन शेयरिंग एप से मोबाइल हो जाता है हैक

सरकारी योजना के लिए आई APK फाइल को डाउनलोड करने पर मोबाइल में स्क्रीन शेयरिंग एप डाउनलोड हो जाता है। इसके बाद मोबाइल की सारी गतिविधि फ्रॉडस्टर की स्क्रीन पर भी नजर आने लगती है। पैसे आए है या नहीं देखने के लिए यूपीआई को खुलवाया जाया है। इस तरह उसका पासवर्ड वह लोग देख लेते है और फिर पैसा ट्रांसफर कर लिया जाता जाता। सोशल मीडिया पर कोई भी फाइल जिसमें APK लिखा हो उसे कभी भी डाउनलोड न करें। सरकारी योजना के लिए उसकी विधिवत वेबसाइट या कार्यालय पर जाकर ही जानकारी लें।

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