लखनऊ. अब तक मंत्री सांसद और विधायक स्कूलों या गांवों को गोद लेते आए हैं. लेकिन अब योगी सरकार नई पहल की शुरुआत करने जा रही है. जिसमें अधिकारियों को भी विद्यालयों को गोद लेना होगा. राजकीय माध्यमिक विद्यालयों की दशा सुधारने के लिए निदेशालय और जिला स्तर पर ग्रुप ए के अधिकारी 6वीं क्लास से लेकर इंटरमीडिएट तक के एक-एक स्कूल को गोद लेंगे. जिन पर इन स्कूलों में सभी सुविधाओं को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी होगी.

इस पहल के माध्यम से स्कूलों की उनकी दशा बदलना और उन्हें मेंटेन रखना योगी सरकार का उद्देश्य है. इस संबंध में स्कूल शिक्षा महानिदेशक की ओर से संबंधित अधिकारियों को पत्र लिखा गया है. जिसमें कहा गया है कि निदेशालय स्तर के अधिकारी निदेशालय या उसके आसपास, मंडल स्तर के अफसर मंडल और उसके आसपास और जिला स्तर के अधिकारी जिले के पास एक-एक स्कूल का चयन करेंगे. ये स्कूल ऐसे होंगे. जिनमें बुनियादी सुविधाएं पूरी की जानी हों. इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं से सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी.

इस संबंध में 20 अगस्त तक अधिकारियों को जानकारी देनी होगी. बता दें कि समूह क (GROUP A) में निदाशालय स्तर के उप शिक्षा निदेशक, सहायक शिक्षा निदेशक, मंडल स्तर पर मंडलीय शिक्षा निदेशक और जिला स्तर पर डीआईओएएस आदि आते हैं.