अरविंद मिश्रा, बलौदाबाजार। खबर प्रकाशित किए जाने से नाराज विधायक का पत्रकार को फोन पर धमकाने का मामला सामने आया है। इस पर पत्रकार ने थाना और पुलिस अधीक्षक से लिखित शिकायत कर एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। वहीं मामले को लेकर विधायक ने कहा कि उनकी छवि धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। इसको लेकर मानहानि का दावा करेंगे।
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पत्रकार दीपेंद्र शुक्ला ने बताया कि विधायक की तरफ से 14 अगस्त को फोन किया गया, जिसमें उनकी लिखी गई खबर पर विधायक ने धमकाया। दीपेंद्र शुक्ला ने बताया कि एनडीटीवी में भाटापारा में विधायक इंद्र साव के किए गए प्रदर्शन पर एक खबर प्रकाशित की थी। उन्होंने बताया कि एक निजी जमीन के मामले को लेकर भाटापारा विधायक धरने पर बैठे तो विधायक का ध्यान भाटापारा नगर की समस्या पर आकर्षित कराते हुए समाचार का प्रकाशन किया था। इसी बात से नाराज होकर कांग्रेस विधायक ने पत्रकार को धमकी भरा फोन किया। इसमें उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई।
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इतना ही नहीं धमकी के बाद बलौदा बाजार में निवासरत पत्रकार की पहचान करने के लिए पत्रकार के व्हाट्सएप की डीपी फोटो को निकालकर कुछ लोग सुबह पत्रकार के घर का पता तलाश करते हुए बलौदा बाजार में अन्य पत्रकारों से मिले। इस बात की जानकारी होने पर पत्रकार दीपेंद्र शुक्ला ने एहतियात के तौर पर घटना की जानकारी पुलिस को दी। साथ ही बलौदा बाजार के अन्य पत्रकारों को भी घटना की जानकारी दी। अलर्ट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संघ बलौदा बाजार ने कार्रवाई के लिए पुलिस अधीक्षक से मुलाकात की और कार्रवाई करने की मांग करते हुए दीपेंद्र शुक्ला ने आवेदन दिया।
वहीं भाटापारा विधायक इंद्र साव ने इस तरह की घटना से इंकार किया है और कहा कि चार बार के पार्षद और अब विधायक बने हैं यह सब उनकी छवि धूमिल करने का प्रयास है और अब वे मानहानि का दावा करेंगे।
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इधर घटना की जानकारी होने पर राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने पत्रकारों को लोकतंत्र को चौथा स्तंभ बताते हुए उनके कामकाज को लेकर इस तरह से धमकी दिए जाने के कृत्य की निंदा की है। जिले के प्रभारी मंत्री ने एफआईआर दर्ज करने के निर्देश देने का आश्वाशन दिया है। वहीं कांग्रेस के शैलेष नितिन त्रिवेदी ने कहा कि पत्रकार लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और जनहित के मुद्दे उठाने स्वतंत्र है और उनकी स्वतंत्र लेखनी पर किसी का विरोध नहीं होना चाहिए।
पत्रकारों के साथ हो रही घटना से प्रदेश के पत्रकार आहत है। अब देखना होगा कि शासन प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई करता है।
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