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इस जिले में बिजली विभाग की लापरवाही, हादसे को दावत दे रहे आधा दर्जन ट्रांसफार्मर

Anjali Pandey
मध्यप्रदेश

धर्मेंद्र ओझा,भिंड। भिंड जिले के उमरी बाजार में पाण्डरी रोड पर स्थित आधा दर्जन से अधिक ट्रांसफार्मर बड़े हादसे का इंतजार कर रहे हैं। बिजली विभाग की लापरवाही और ठेकेदारों की अनदेखी के चलते यहां की स्थिति बेहद खतरनाक बन चुकी है। शिकायतें उमरी से लेकर भोपाल तक की गईं, लेकिन अधिकारियों ने अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया है।

ट्रांसफार्मर सड़क के लेवल पर


उमरी से पाण्डरी तक ठेकेदारों द्वारा बनाई गई सड़क की ऊंचाई इतनी अधिक है कि बिजली विभाग के ट्रांसफार्मर अब सड़क के लेवल पर आ गए हैं। ठेकेदारों को शिफ्टिंग का काम सौंपा गया था, लेकिन इसे नजरअंदाज कर दिया गया। इसके अलावा, पाण्डरी रोड पर बिजली के तार पूरी तरह से टूटी-फूटी हालत में हैं, जिनमें कई जगहों पर जॉइंट लगे हुए हैं। हर रोज तार टूटती है, और स्थानीय लोग चंदा जुटाकर खुद ही मरम्मत का काम करवा रहे हैं।

रिश्वत लेकर होता है काम


स्थानीय लोगों का आरोप है कि बिजली विभाग के निजी कर्मचारी केवल रिश्वत लेकर ही काम करते हैं। लोगों ने अपने घरों के सामने बांस की बलियां लगाकर तारों को सुरक्षित रखने का प्रयास किया है। बारिश के समय ट्रांसफार्मर के आसपास अर्थिंग का खतरा बना रहता है, जिससे किसी भी समय बड़ा हादसा हो सकता है।

शिकायतों के बाद भी अधिकारियों की अनदेखी


डॉ. अश्विनी यादव ने बताया कि उन्होंने भिंड से लेकर भोपाल तक मेल के जरिए कई बार शिकायत की है, लेकिन अधिकारियों ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया है। हाल ही में कई हादसे हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई।

बच्चों और आवारा पशुओं के लिए खतरा

पाण्डरी रोड पर आधा दर्जन से अधिक स्कूल हैं, जिनके बच्चों को ट्रांसफार्मर और टूटे तारों के बीच से गुजरने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आवारा पशु भी कई बार करंट की चपेट में आकर अपनी जान गंवा चुके हैं, लेकिन बिजली विभाग इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है।

शिकायत करने पर होती है कार्रवाई

स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर कोई बिजली विभाग की शिकायत करता है, तो विभाग के अधिकारी शिकायतकर्ता के घर पर विजिलेंस की टीम भेज देते हैं और उन पर फर्जी कार्रवाई की जाती है।

भिंड जिले में बिजली विभाग की इस गंभीर लापरवाही ने लोगों की जान खतरे में डाल दी है। अब देखना यह होगा कि अधिकारियों की नींद कब खुलती है और वे इस दिशा में कोई ठोस कदम उठाते हैं या नहीं।

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