शिखिल ब्यौहार, भोपाल। मध्य प्रदेश के 75598 टीचर्स को अपने काम टैबलेट पर करने होंगे। साथ ही उन्हें स्मार्ट क्लास भी लेनी होगी। सभी टीचर्स को नवंबर के पहले टैबलेट खरीदकर सरकार को बिल भेजना होगा। इसके बाद सरकार उनके खातों में 15-15 हजार रुपए ट्रांसफर करेगी। इस तरह टैबलेट पर 113 करोड़ 39 लाख 70 हजार रुपए खर्च किए जाएंगे।
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शिक्षा विभाग ने सभी कलेक्टरों से कहा है कि टीचर्स से टैबलेट खरीदी का काम कराएं, ताकि 31 दिसंबर तक इसकी प्रक्रिया को पूरा कराया जा सके। बता दें, सरकार हाई स्कूल के टीचर्स को पहले ही टैबलेट दे चुकी है।
टैबलेट में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा तय सॉफ्टवेयर होना अनिवार्य है।
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टैबलेट टीचर खुद खरीदेंगे और बिल एवं स्पेशिफिकेशन एमपी स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कार्पोरेशन (एमपीएसईडीसी) के सहयोग से तैयार माड्यूल में दर्ज किया जाएगा। इसके बाद टीचर्स के खाते में रुपए जमा किए जाएंगे। इस टैबलेट को खरीदने के बाद से चार साल तक ट्रेकर किया जाएगा। इसके बाद उसकी कीमत जीरो मानी जाएगी। यानी चार साल के बाद टीचर द्वारा टैबलेट का उपयोग खुद के कार्य में किया जा सकेगा।
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