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उत्तराखंड: प्रवर समिति की रिपोर्ट के बाद आएगा OBC आरक्षण पर फैसला, फंस सकता है नगर निकाय चुनाव

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उत्तराखण्ड

देहरादून। उत्तराखंड के नगर निकाय चुनाव फंस सकता है। दरअसल, प्रवर समिति की रिपोर्ट के बाद ही ओबीसी आरक्षण पर फैलसा आएगा। निकायों में एकल सदस्यीय समर्पित आयोग की संस्तुति के हिसाब से ओबीसी आरक्षण लागू किया जाना है, जिसके लिए सरकार सदन में नगर पालिका और नगर निगमों के एक्ट में संशोधन का एक्ट लेकर आई थी।

एक महीने में पेश करेगी रिपोर्ट

जानकारी के मुताबिक, एक्ट के पारित होने के दौरान विधायकों के विरोध जताया था। इसके बाद इसे प्रवर समिति को भेज दिया गया था। अब प्रवर समिति एक माह में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। इसके बाद दोबारा विशेष सत्र में विधेयक पास होंगे। विधेयक पास होने के बाद चुनाव होने तक की प्रक्रिया में भी एक से डेढ़ माह समय की जरूरत होगी।

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जिलाधिकारियों को करने होंगे ये काम

विधेयक पास होने के बाद सभी जिलाधिकारी अपने जिले के निकायों में ओबीसी आरक्षण को लेकर नोटिफिकेशन जारी करेंगे। इस पर आपत्तियां और सुझाव मांगे जाएंगे। सुनवाई पूरी होने के बाद डीएम अपनी रिपोर्ट शासन को भेजेंगे। शासन राज्य निर्वाचन आयोग को चुनाव की संस्तुति भेजेगा। इसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग नोटिफिकेशन जारी करेगा। तब जाकर चुनाव होंगे।

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