Uttarakhand News: 72 अभ्यर्थियों को सीएम धामी ने दिया नियुक्ति पत्र, कहा- प्रदेश में अब तेजी से निकल रही भर्तियां

देहरादून। सीएम धानी ने मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत चयनित 72 असिस्टेंट प्रोफेसरों को नियुक्ति पत्र दिया। वहीं सीएम ने मेधावी छात्रों के लिए नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क (NIRF) में 50 हजार की धनराशि प्रदान किए जाने के लिए पोर्टल का शुभांरभ भी किया।

सीएम ने सभी अस्टिंट प्रोफेसर को बधाई देते हुए कहा कि मुझे पूर्ण विश्वास है, सभी नवनियुक्त युवा अपने कार्यक्षेत्र में पूरी ईमानदारी एवं कर्तव्यनिष्ठा के साथ कार्य करेंगे। हमने सख्त नकल विरोधी कानून लाकर नकल माफिया को पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। अब प्रदेश में तेजी से भर्तियां भी निकल रही हैं और उन पदों पर युवाओं को नियुक्ति भी मिल रही है।

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मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि नव चयनित असिस्टेंट प्रोफेसर का यह पहला पड़ाव है। अब आपके पास अपने कार्यक्षेत्र में श्रेष्ठ प्रदर्शन से बच्चों के भविष्य को संवारने की चुनौती है। राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए तैयारी अंतिम चरण में है। पिछले तीन सालों में जनहित में अनेक निर्णय लिए गए हैं। पिछले तीन सालों में 16 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी सेवाओं में नियुक्ति प्रदान की गई है।

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सीएम ने कहा कि शेष रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया भी तेजी से चल रही है। राज्य में सख्त नकल विरोधी कानून और दंगा रोधी कानून लागू किया गया है। नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्यों में उत्तराखण्ड को देश में प्रथम स्थान मिला है। यह राज्य के लिए गर्व का विषय है। युवाओं को इस तरह तैयार करना है कि वे सिर्फ रोजगार पाने वाले ही न बनें, बल्कि दूसरों को भी रोजगार देने वाले बनें।

सीएम धामी ने कहा कि इसके लिए राज्य में देवभूमि उद्यमिता योजना भी शुरू की गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 को राज्य में लागू किया गया है। शिक्षा व्यवस्था को गुणवत्तापूर्वक और प्रभावी बनाने की दिशा में सरकार निरंतर कार्य कर रही है।उन्होंने कहा कि प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में आधारभूत संरचनाओं के निर्माण, तकनीक के विस्तार आदि क्षेत्रों में कार्य किये जा रहे हैं। 20 मॉडल कॉलेजों की स्थापना की जा रही है। गौरव योजना के तहत राज्य के उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत छात्रों को बैंकिंग एवं वित्तीय त्रिस्तरीय प्रशिक्षण तथा 05 हजार छात्रों के प्लेसमेंट का भी लक्ष्य रखा गया है।

CM ने कहा कि शेष रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया भी तेजी से चल रही है। राज्य में सख्त नकल विरोधी कानून और दंगा रोधी कानून लागू किया गया है। नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्यों में उत्तराखंड को देश में प्रथम स्थान मिला है। यह राज्य के लिए गर्व का विषय है। हमारी सरकार ने पिछले तीन सालों में लिए गए अनेक फैसलों को मॉडल के रूप में पहचान मिली है।

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