विक्रम मिश्र, लखनऊ. सरकारी राजस्व और सुविधा को बढ़ाने के लिए योगी सरकार लगातार कार्य कर रही है. ऐसे में राज्य सम्पत्ति विभाग और अन्य विभागों के अतिथि गृहों की सुरक्षा और इनकी मरम्मत के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. योगी कैबिनेट में राज्य सरकारों के अधीन आने वाले अतिथि गृहों को अब लीज पर देने का मसौदा तैयार किया गया है.

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बता दें कि अब यूपी सरकार के विभागों के अंतर्गत आने वाले अतिथि गृहों जो या तो बंद पड़े है या घाटे में है, उन्हें सरकार 15 साल के लिए लीज पर देने का फैसला किया है. जिस पर कैबिनेट ने मुहर भी लगा दिया है. इसके अतिरिक्त अगर वेंडर 15 साल बाद भी इन गेस्ट हाउसेस का संचालन करना चाहेगा तो उसे 15 फीसदी अतिरिक्त वृद्धि करके उसे फिर से दिया जा सकेगा.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य पर्यटन विभाग के गेस्ट हाउसों को निजी संस्थाओं को लीज पर दिए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है. उक्त गेस्ट हाउस निजी हाथों में 15 साल की लीज पर दिए जाएंगे, जिसे आगे 15 सालों के लिए बढ़ाया जा सकेगा. दोबारा 15 साल के लिए लीज अवधि बढ़ाने की दशा में लीज रेंट में 15 फीसदी की वृद्धि की जाएगी. घाटे में चलने वाले या बंद पड़े गेस्ट हाउस ही निजी हाथों को सौंपे जाएंगे.