विक्रम मिश्र, लखनऊ. जलशक्ति विभाग के जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रो में पाइप पेयजल आपूर्ति योजना संचालन के लिए अनुरक्षण नीति 2024 को भी मंजूरी दी गई है. जिन गांवों में पाइप से पेयजल आपूर्ति का काम पूरा हो चुका है, उसके रखरखाव के लिए अनुरक्षण नीति लाई जा रही है. नीति के तहत अब अनुरक्षण के लिए 15 फीसदी धनराशि की सीमा समाप्त कर दी गई है और इस पर होने वाले व्यय को राज्य सरकार और वित्त आयोग से मिलने वाली धनराशि से वहन किया जाएगा.
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जलशक्ति मंत्री स्वतंत्रदेव सिंह ने बताया कि मंत्रिपरिषद के फैसले के मुताबिक गंगा एक्सप्रेस वे परियोजना के लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग (वीजीएफ) की पूरी धनराशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी.
बता दें कि प्रदेश में सबसे लंबा मेरठ से प्रयागराज तक गंगा एक्सप्रेस-वे निर्माणाधीन हैं, जिसके अगले साल होने वाले महाकुंभ से पहले पूरा हो जाने की संभावना है. इस परियोजना के पूर्ण होने से ग्रामीणांचलों को फायदा मिलेगा. साथ ही साथ अवस्थापना सुविधा भी बेहतर ढंग से व्यवस्थित होगी.
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