कैबिनेट ने 12 औद्योगिक स्मार्ट शहरों की स्थापना को मंजूरी दी, 4 अन्य प्रमुख परियोजनाओं को भी दी मंजूरी

नई दिल्ली। केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को पांच बड़े फैसले लिए, जिनमें सरकार ने राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम (एनआईसीडीपी) के तहत 28,500 करोड़ रुपये के निवेश से 12 औद्योगिक स्मार्ट शहरों की स्थापना को मंजूरी दी. इस कदम से करीब 12 लाख प्रत्यक्ष और 20 लाख अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे.

आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीईए) की एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है, “भारत ‘प्लग-एन-प्ले’ और ‘वॉक-टू-वर्क’ अवधारणाओं के साथ विश्व स्तरीय ग्रीनफील्ड औद्योगिक स्मार्ट शहरों का निर्माण करने के लिए तैयार है. इन परियोजनाओं का उद्देश्य मजबूत और टिकाऊ बुनियादी ढांचे का निर्माण करना, निवेश को बढ़ावा देना और संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देना है.”

स्मार्ट शहरों को मांग से पहले विकसित किया जाएगा और इनमें घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह के निवेशों को आकर्षित करने के लिए आधुनिक सुविधाएं होंगी.

‘प्लग-एन-प्ले’ अवधारणा का तात्पर्य है कि आवश्यक बुनियादी ढांचा आसानी से उपलब्ध होगा, जिससे व्यवसायों के लिए जल्दी से परिचालन स्थापित करना आसान हो जाएगा. इस बीच, ‘वॉक-टू-वर्क’ अवधारणा कार्यस्थलों के करीब आवासीय क्षेत्र बनाने पर जोर देती है, जिससे आवागमन का समय कम हो जाता है और निवासियों के लिए जीवन की गुणवत्ता में सुधार होता है.

योजनाबद्ध औद्योगिक शहरों की पूरी सूची

पहला: उत्तराखंड में खुरपिया
दूसरा: पंजाब में राजपुरा, पटियाला
तीसरा: उत्तर प्रदेश में आगरा में स्वच्छ और पर्यावरण के अनुकूल औद्योगिक विकास होगा
चौथा: यूपी में प्रयागराज
पांचवां: बिहार में गया में कृषि, कपड़ा और इंजीनियरिंग पर ध्यान दिया जाएगा
छठा: महाराष्ट्र में ईघी पोर्ट औद्योगिक क्षेत्र. बंदरगाह आधारित औद्योगीकरण पर ध्यान दिया जाएगा
सातवां: राजस्थान में जोधपुर, पाली.
आठवां: आंध्र प्रदेश में कोपार्थी
नौवां: आंध्र प्रदेश में ओर्वाकल
दसवां: तेलंगाना में जहीराबाद
ग्यारहवां: केरल में पलक्कड़
बारहवां: जमशेदपुर-पुरुलिया-आसनसोल

निवेश को बढ़ावा देना

एक जीवंत औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन की गई, इन परियोजनाओं का लक्ष्य 2030 तक 2 ट्रिलियन डॉलर का निर्यात हासिल करना है. NICDP एक ऐसी पहल है जो बड़े एंकर उद्योगों और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) दोनों से निवेश आकर्षित करना चाहती है. ये औद्योगिक नोड निर्यात को बढ़ावा देने के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करेंगे, जिससे वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं (GVC) में भारत की स्थिति मजबूत होगी. तत्काल आवंटन के लिए तैयार विकसित भूमि पार्सल प्रदान करके, परियोजनाएँ घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों निवेशकों के लिए विनिर्माण इकाइयों की आसान स्थापना की सुविधा प्रदान करती हैं.

आधुनिक बुनियादी ढाँचा

नए स्वीकृत औद्योगिक शहरों को वैश्विक मानकों के ग्रीनफील्ड स्मार्ट शहरों के रूप में विकसित किया जाएगा, जिसमें ‘प्लग-एन-प्ले’ और ‘वॉक-टू-वर्क’ अवधारणाओं को अपनाया जाएगा. इससे यह सुनिश्चित होता है कि बुनियादी ढांचे का निर्माण ‘मांग से पहले’ किया जाए, जो टिकाऊ और कुशल औद्योगिक संचालन का समर्थन करता है. सरकार का दृष्टिकोण यह सुनिश्चित करता है कि ये शहर उन्नत बुनियादी ढांचे से लैस होंगे जो लोगों, वस्तुओं और सेवाओं की निर्बाध आवाजाही का समर्थन करते हैं.

रोजगार पैदा करें

ये परियोजनाएँ आधुनिक बुनियादी ढाँचे और मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी की विशेषता वाले उन्नत ग्रीनफ़ील्ड स्मार्ट शहरों का निर्माण करेंगी, जो पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के साथ संरेखित हैं, और इनसे लगभग 1 मिलियन प्रत्यक्ष और 3 मिलियन तक अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा होने की उम्मीद है.

सतत् विकास

परियोजनाओं में पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के लिए ICT-सक्षम उपयोगिताओं और हरित प्रौद्योगिकियों को शामिल किया गया है. इसका उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण, विश्वसनीय और टिकाऊ बुनियादी ढाँचा प्रदान करना है, जिससे ऐसे औद्योगिक शहर बन सकें जो पर्यावरण संरक्षण का उदाहरण हों.

इन 12 नए औद्योगिक नोड्स की स्वीकृति भारत के औद्योगिक विकास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है. ये परियोजनाएँ भारत के औद्योगिक क्षेत्र को बदलने और एक जीवंत, टिकाऊ और समावेशी आर्थिक वातावरण को बढ़ावा देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती हैं.

कृषि अवसंरचना कोष योजना का विस्तार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि अवसंरचना कोष (AIF) योजना का विस्तार करने के लिए नए उपायों की घोषणा की. इसका उद्देश्य पात्र परियोजनाओं के दायरे को बढ़ाना और कृषि अवसंरचना के लिए अतिरिक्त सहायक उपायों को एकीकृत करना है.

ये परिवर्तन “एक मजबूत कृषि अवसंरचना पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए” डिज़ाइन किए गए हैं. AIF योजना का विस्तार कृषि अवसंरचना को मजबूत करने के चल रहे प्रयासों का हिस्सा है.

यह घोषणा कृषि विकास और अवसंरचना को बढ़ावा देने के लिए एक रणनीतिक कदम का संकेत देती है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि यह क्षेत्र अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना रहे. AIF का विस्तारित दायरा संभवतः कई नई परियोजनाओं का समर्थन करेगा, जिससे समग्र कृषि ढांचे में वृद्धि होगी.

तीन मेगा रेलवे परियोजनाओं को भी मंजूरी

CCEA ने लगभग 6,456 करोड़ रुपये की कुल तीन प्रमुख रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी दी. ये पहल ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ में लागू की जाएगी, जिससे निर्बाध परिवहन को बढ़ाने के लिए लगभग 300 किलोमीटर का नया रेलवे अवसंरचना तैयार होगा.