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MP योजना समिति होगी सशक्तः प्रभारी मंत्रियों को मिलेंगे योजनाओं को अनुमोदित करने का अधिकार

Satyanarayan Shukla
मध्यप्रदेश

शिखिल ब्यौहार, भोपाल। मध्यप्रदेश में योजना समिति अब और सशक्त होगी। इससे जिले के प्रभारी मंत्रियों को और अधिकार मिलेंगे। जिले में कौन सा विकास कार्य पहले किया जाना है और कौन सा काम बाद में होगा अब यह सब जिले में ही तय होगा।

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इसी कड़ी में योजनाओं को अनुमोदित करने का अधिकार प्रभारी मंत्रियों को मिलेगा। जिला योजना समिति की बैठक भी प्रत्येक तीन माह में आयोजित करनी होगी। इसी तरह समिति में 10 से लेकर 20 तक सदस्य रहेंगे। अभी प्रभारी मंत्री नहीं होने के कारण कलेक्टर और कमिश्नर ही पूरा काम देख रहे थे। विधायकों से सभी विधानसभा क्षेत्रों का आगामी चार वर्ष का दृष्टि पत्र बनवाया जा रहा है। सरकार 100 करोड़ रुपये व्यय करेगी। विकास कामों के लिए फंड की व्यवस्था सांसद और विधायक निधि के अलावा जन सहभागिता और राज्य सरकार के बजट से की जाएगी।

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