भुवनेश्वर: मुख्यमंत्री मोहन माझी ने शनिवार को राज्य में होम गार्ड भर्ती पर लगी पाबंदी को समाप्त करने की घोषणा की, जो फरवरी 2020 से लागू थी. उन्होंने कहा कि अब राज्य में 2,298 रिक्त होम गार्ड पदों को जल्द भरा जाएगा. मुख्यमंत्री ने विधानसभा में होम गार्ड भर्ती पर लगी इस रोक को हटाने की घोषणा की, साथ ही 2,298 पदों पर शीघ्र नियुक्ति की बात भी कही. यह ऐलान गृह विभाग के बजट पर चर्चा के दौरान किया गया. इसके अतिरिक्त, मुख्यमंत्री ने ड्यूटी के दौरान मारे गए होम गार्ड्स के परिवारों को सरकारी नौकरी देने की भी घोषणा की.
ओडिशा पुलिस की क्षमता को मजबूत करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री ने कई अहम घोषणाएं कीं, जिनमें 9,000 मोटरसाइकिलें, 1,000 ट्रैफिक पुलिस पद, और 4,000 ओडिशा इंडस्ट्रीयल सिक्योरिटी फोर्स पदों की स्वीकृति शामिल है. इसके अलावा, 10 ओड्राफ टीमों, 2,922 पुलिस पदों, और पूरी में 1,083 विशेष सुरक्षा बटालियन पदों की भर्ती की अनुमति भी दी गई है.
सरकार ने आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली (112) के लिए 117 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया और फायर सर्विस विभाग की क्षमता बढ़ाने के लिए 740 करोड़ रुपए की मंजूरी दी. इसके साथ ही, राज्य में पांच क्षेत्रीय आपदा हब स्थापित किए जाएंगे और 10 खोज और बचाव कुत्तों को प्रशिक्षित किया जाएगा, ताकि आपदाओं से बेहतर तरीके से निपटा जा सके. नक्सली हिंसा या अन्य आपातकालीन परिस्थितियों में मारे गए किसी भी होमगार्ड के परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी देने की भी घोषणा की गई है.
राज्य सरकार ने 346 अग्निशमन केंद्रों की क्षमता को बढ़ाने के लिए राज्य आपदा राहत कोष से लगभग 540 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है. 21 अगस्त को, केंद्र सरकार ने अग्निशमन विभाग की क्षमता उन्नयन के लिए 200 करोड़ रुपये की ओडिशा सरकार की योजना को भी स्वीकृति दी.