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निजी स्कूलों पर हंटर: 8 स्कूलों की 54.26 करोड़ की अतिरिक्त फीस वापस करने के निर्देश, जुर्माना भी लगाया

Satyanarayan Shukla
मध्यप्रदेश

कुमार इंदर, जबलपुर। शिक्षा के नाम पर व्यापार करने वाले जबलपुर के नाम की निजी स्कूलों के खिलाफ प्रशासन का हंटर लगातार चल रहा है। इस बार कार्रवाई की ज़द में जिले के 8 नामचीन स्कूल आए गए हैं। प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए सभी आठ निजी स्कूलों पर दो-दो लाख रुपए का जुर्माना ठोका गया है।

आठ निजी स्कूलों ने फीस मामले में की मनमानी

दरअसल यह पूरी कार्यवाही मध्य प्रदेश निजी विद्यालय फीस एवं अन्य विषयों के विनियमन अधिनियम 2017 के तहत की गई है। पहले प्रशासन ने अपने स्तर पर जांच कराई और जब यह पाया कि जिले में चलने वाले आठ निजी स्कूलों ने मनमानी तरीके से फीस में बढ़ोतरी की और इसकी सूचना न तो जिला प्रशासन को दी है और न ही जिले की शिक्षा समिति को ही इसकी खबर की गई, इसके बाद प्रशासन ने 8 स्कूलों के द्वारा पूर्व के शैक्षणिक सत्रों में की गई फीस की बढ़ोतरी की जांच की और बढ़ी हुई फीस के स्ट्रक्चर को अवैध घोषित कर दिया साथ ही प्रशासन ने सभी स्कूलों को निर्देशित किया है कि वे बढ़ी हुई फीस वसूली के बजाय बढ़ोत्तरी पहले की फीस ही अभिभावकों से लेंगे।

राशि को अभिभावकों को वापस करने का फरमान

प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए जिले के सभी आठ निजी स्कूलों के मालिकों को यह भी निर्देशित किया है कि वे जुर्माने की दो-दो लाख की राशि 30 दिन के भीतर लोक शिक्षण संचालनालय के बैंक खाते में जमा करेंगे। प्रशासन की जांच में इस बात का खुलासा हुआ है कि शहर के सभी आठ निजी स्कूलों के द्वारा 74000 से ज्यादा विद्यार्थियों से 54 करोड़ से अधिक की रकम फीस के रूप में वसूल की है। प्रशासन ने इस राशि को अभिभावकों को वापस करने का भी फरमान जारी कर दिया है। प्रशासन की इस कार्यवाही से निजी स्कूल मालिकों में एक बार फिर हड़कंप मच गया है।

संगठित गिरोह बनाकर अरबों की वसूली

इसके पहले मई माह में भी कलेक्टर दीपक सक्सेना की अगवाई में जिले में मनमानी पर उतारू निजी स्कूलों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्यवाही की गई थी तब एक दर्जन से ज्यादा स्कूलों के प्राचार्य और उनके मालिकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उन्हें जेल तक भेज दिया गया था। निजी स्कूलों पर आरोप है कि उन्होंने पिछले कुछ सालों में जबलपुर में संगठित गिरोह बनाकर अभिभावकों से फीस के नाम पर अरबों की रकम वसूल की है। प्रशासन की जांच में यह आंकड़ा करीब 200 करोड़ के पार जा चुका है।

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