नई दिल्ली . दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने जेल विभाग में 3247 अतिरिक्त पदों के सृजन को मंजूरी दी. उन्होंने ये पद अगले 6 महीनों में भरने का निर्देश दिया.
7 अगस्त को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में एसीएस (होम), एसीएस (एआर), प्रमुख सचिव (वित्त), प्रमुख सचिव (योजना), जेल महानिदेशक (DG) ने भर्ती प्रस्ताव पर चर्चा की. इसके बाद इसे LG के पास भेजा गया था.
इन पदों पर होंगी भर्तियां
सृजित और भरे जाने वाले नए पदों में तकनीकी और मंत्रिस्तरीय जैसे विभिन्न संवर्गों में ग्रुप A, B और C श्रेणियों में नियुक्तियां शामिल हैं. वहीं अधीक्षक, सहायक अधीक्षक, हेड वार्डर, हेड मैट्रन, वार्डर, अनुभाग अधिकारी, लेखा अधिकारी, सहायक और ड्राइवर आदि के पद भी है. भर्ती होने के कारण इन पदों पर चयनित होने वाले अभ्यर्थियों की तैनाती तिहाड़, मंडोली और रोहिणी जेल में की जाएगी.
दिल्ली के LG की शक्तियां बढ़ी
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली के उपराज्यपाल की शक्तियां बढ़ा दी हैं. अब LG राजधानी में अथॉरिटी, बोर्ड, कमीशन या वैधानिक निकाय का गठन कर सकेंगे. इसके अलावा वे इन सभी बॉडीज में मेंबर्स की नियुक्ति भी कर सकेंगे.
इससे पहले यह अधिकार दिल्ली सरकार के पास थे. गृह मंत्रालय ने मंगलवार LG की शक्तियां बढ़ाने से जुड़ा नोटिफिकेशन जारी किया. मंत्रालय ने बताया कि यह फैसला राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम, 1991 के तहत लिया गया है.
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