रायपुर. विदेशी शराब निर्माता कंपनियों से ब्रांड के रजिस्ट्रेशन को लेकर आबकारी विभाग की ओर से मंगाए गए आवेदन को लेकर मचे बवाल के बाद अब स्पष्टीकरण सामने आया है. आबकारी विभाग ने इसे हर साल अपनाई जाने वाली सामान्य प्रक्रिया बताया है, जिसका सरकार की आबकारी नीति के कोई संबंध नहीं है.
गौरतलब है कि आबकारी विभाग की ओर से बुधवार को विदेशी शराब निर्माता कंपनियों से ब्रांड के रजिस्ट्रेशन के लिए 10 जनवरी 2019 तक आवेदन मांगे गए हैं. जिसकी वजह से कांग्रेस के जन घोषणा पत्र में पूर्ण शराबबंदी के वायदे को लेकर सवाल उठने लगे थे. यह बात प्रचारित होते ही विभाग के अधिकारी सक्रिय हुए हैं, और आनन-फानन में स्पष्टीकरण जारी कर बताया कि जारी किया गया पत्र केवल सामान्य प्रक्रिया है, कोई नीतिगत फैसला नहीं है.
शराब को लेकर नई नीति बनाएगी सरकार
इधर अगले वित्तीय वर्ष से ठेके पर शराब बेचे जाने की खबर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विभागीय पत्र की जानकारी नहीं होने की बात कही है. उन्होंने लल्लूराम डॉट कॉम से चर्चा में कहा कि शराब को लेकर उनकी सरकार नई नीति बनाने जा रही है.