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किसान ने नकल शाखा के बाबू पर लगाए रिश्वत लेने के आरोप, कलेक्टर से की कड़ी कार्रवाई की मांग

Priyanka Sahu
छत्तीसगढ़

रोहित कश्यप,मुंगेली. जिला मुख्यालय के मुंगेली तहसील कार्यालय में पदस्थ नकल शाखा के बाबू के खिलाफ रिश्वत की मांग करने के आरोप लगे हैं. तहसील के फास्टरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत बैहाकापा निवासी किसान प्यारे लाल ने कलेक्टर से लिखित शिकायत की है.

किसान ने अपने शिकायत पत्र में लिखा है कि नकल शाखा के बाबू मनोज साहू (सहायक ग्रेड 2) ने मुझसे (किसान से) नकल के लिए रसीद कटाने के लिए 500 रुपये की मांग की. इस पर मैने कहा कि नकल के लिए तो 20 रुपये का शुल्क निर्धारित है, तब नकल शाखा के बाबू के ने कहा कि 500 रुपये लगता है…और पैसे वापस किये. इसके बाद मैंने जब 50 रुपए दिये तो नकल शाखा के बाबू ने रख लिए और कहा कि जब नकल लेने आओगे तो 500 रुपये मुझे और देना.

शिकायत कर्ता किसान ने इसका पूरी घटना का वीडियो रिकार्डिंग कर शिकायत कॉपी के साथ डिजिटली संलग्न किया है. शिकायत कर्ता किसान प्यारे लाल ने कलेक्टर राहुल देव से मामले में रिश्वत लेने के आरोपी बाबू कर्मचारी को प्रतिलिपि शाखा से हटाने और निलंबित करने की मांग की है.

कुछ समय पूर्व अधिवक्ताओं ने की थी शिकायत

मुंगेली तहसील के प्रतिलिपि शाखा में पदस्थ बाबू मनोज साहू के कारनामों की उस वक्त भी काफी चर्चा हुई थी, जब माह भर पहले अधिवक्ताओं ने मुंगेली कलेक्टर राहुल देव के समक्ष शिकायत दर्ज कराते हुए कहा था, कि सहायक ग्रेड 2 मनोज साहू के द्वारा नकल के लिए आवेदनकर्ताओ से निर्धारित शुल्क से ज्यादा पैसे लिया जा रहा है. इसके साथ ही उनके ऊपर में फाइल गुमाने का भी आरोप लगाया गया था. उस मामले में जानकारी दी गई थी कि आरोपी कर्मचारी को अधिकारियों ने समझाइश दी है.

तहसीलदार ने कहा- होगी जांच

इस मामले में मुंगेली तहसीलदार कुणाल पांडेय ने कहा कि इस संबंध में शिकायत मिली है, किसान और बाबू को आमने सामने कराकर मामले का परीक्षण कराया जाएगा. शिकायत सही मिली, तो दोषी को बख्सा नही जाएगा.

जागरूकता जरूरी

तहसील दफ्तरों में पदस्थ कर्मचारियों की तरफ से घूस या रिश्वत मांगने का यह पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी जिले के अलग अलग तहसील कार्यालयों में भी इस तरह के कारनामों की गूंज जिला मुख्यालय के दफ्तरों तक आती है. लेकिन किसान जागरूक हो जाये और प्रशासनिक अधिकारी इस तरह के शिकायत के मामलों पर सख्त रवैय्या अपना लें, तो मजाल है कि किसी किसान को परेशान होना पड़े.  अब देखने वाली बात यह होगी कि इस मामले में प्रशासन रिश्वतखोरी के खिलाफ क्या कार्रवाई करता है.