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वक्फ बोर्ड पर अल्पसंख्यक भी दे रहे हैं JPC को सुझाव, अल्पसंख्यकों का दावा- BJP सरकार की वक्फ सम्पत्तियों पर नीयत खराब

Rituraj Vaishnav
मध्यप्रदेश

शब्बीर अहमद, भोपाल। वक्फ बोर्ड के संशोधन बिल को लेकर तकरार कम होने की जगह लगातार बढ़ती जा रही है। जेपीसी ने बिल को लेकर लोगों से राय मांगी, लेकिन आम जनता सुझाव दे इसके पहले बीजेपी-कांग्रेस ने दबाव बनाना शुरू कर दिया है। वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक पर बीजेपी सांसद आलोक शर्मा की अपील के बाद भोपाल के बीजेपी नेता, कार्यकर्ता बहुसंख्यक समाज से क्यूआर कोड के जरिए जेपीसी को सुझाव भिजवा रहे हैं। 

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वहीं बीजेपी के बाद कांग्रेस ने भी अल्पसंख्यक समुदाय से अपने सुझाव भेजने की अपील की है। अल्पसंख्यक समुदाय ये दावा कर रहा है कि बीजेपी सरकार वक्फ की संपत्तियों पर कब्जा जमाना चाहती है। जॉइंट पार्लियामेंट्री बोर्ड ने वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक पर सुझाव भेजने की आखिरी तारीख 13 सितंबर तय की है। लेकिन मामला अब कांग्रेस बीजेपी के साथ हिंदू मुसलमान होता नजर जा रहा है। जाहिर है वक्फ बोर्ड बिल पर अभी फैसला होना बाकी है, लेकिन ये तय है कि इस पर सियासत आसानी से थमने वाली नहीं है। 

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दरअसल केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए वक्फ बोर्ड संशोधन बिल का फैसला ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी (JPC) के पाले में है। कमेटी ने सार्वजनिक सूचना जारी कर देशभर के लोगों से उनकी राय आमंत्रित की है। विभिन्न माध्यमों से दिए जाने वाले इन सुझावों में बिल से सहमति या असहमति के विकल्प मौजूद हैं। दो धड़ों में बंटे इस बिल को लेकर सोशल मीडिया पर प्रचारित किया जा रहा है। इसकी शुरुआत से ही सियासत के घेरे में इस बिल को लेकर उलेमा भी मैदान में हैं। यह भी लोगों से अपील कर रहे हैं कि इस मामले में अपना पक्ष अपने जरूरी कामों में शामिल कर अवश्य रखें।

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