विक्रम मिश्र, लखनऊ. 69 हज़ार शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में सुनवाई की अगली तिथि 23 सितम्बर है. इस मामले में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने सभी प्रकार के घेराव, आंदोलन और प्रदर्शन के कार्यक्रम बंद कर सुप्रीम कोर्ट में पैरवी पर ध्यान दे रहे हैं.

दरअसल, आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी सरकार पर लगातार हमलावर है. उन्होंने आरोप भी लगाया था कि कोर्ट में सरकार ने उनकी पैरवी ढंग से नहीं की, जिसकी वजह से आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ा है.

बता दें कि आंदोलन के क्रम में इन अभ्यर्थियों ने उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के आवास समेत कई कैबिनेट मंत्रियों तक के आवास का घेराव किया है. जबकि पिछड़ा वर्ग के मंत्री ओपी राजभर के ज़रिए उनकी मुलाकात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी हो चुकी है.

आरक्षित वर्ग से आंदोलन का नेतृत्व कर रहे अमरेंद्र पटेल ने लल्लूराम डॉटकॉम से बातचीत में बताया कि फैसला हमारे पक्ष में हो इसलिए किसी प्रकार की कोई कोरकसर नही छोड़ेंगे. आवश्यकता पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ से वरिष्ठ वकील खड़ा किया जाएगा.

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