अमृतसर. पंजाब सरकार ने अपनी कृषि नीति तैयार कर ली है. यह नीति पांच एकड़ से कम ज़मीन वाले किसानों और मज़दूरों के लिए सभी फसलों और पेंशन पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की कानूनी गारंटी की सिफारिश करती है. इसके अलावा, पानी और बिजली की बचत करने वाले किसानों को विशेष राहत देने के लिए “पानी बचाओ, पैसा कमाओ” योजना लाने की भी सिफारिश की गई है.
इस नीति का मसौदा जारी कर दिया गया है. अब इस पर किसानों और इस क्षेत्र के विशेषज्ञों से सुझाव लिए जाएंगे. इसके बाद ही नीति को लागू किया जाएगा. 60 वर्ष से अधिक उम्र के किसानों के लिए पेंशन की व्यवस्था भी की गई है.
नीति तैयार करते समय किसानों से जुड़े हर मुद्दे को ध्यान में रखने की कोशिश की गई, ताकि उन्हें अधिक लाभ हो सके. मसौदे में 60 साल की उम्र के बाद पेंशन योजना लागू करने की बात की गई है. छोटे किसानों के लिए कर्ज माफी योजना पर भी विचार किया गया है. सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) में सुधार करने की भी बात कही गई है, और इस मसले को केंद्र सरकार के सामने उठाने का सुझाव दिया गया है. जैविक खेती और विविधता को प्रोत्साहित करने पर भी ज़ोर दिया गया है.
नीति में महिलाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है. इसमें कहा गया है कि महिलाओं को ज़मीन के मालिकाना हक देने के लिए विकल्पों की तलाश की जानी चाहिए. गांव की सांझी ज़मीन पर खेती में लगी महिलाओं को प्राथमिकता देने की भी सिफारिश की गई है.
इससे पहले, जब पंजाब सरकार का मानसून सत्र शुरू हुआ था, भारतीय किसान एकता उगराहां द्वारा चंडीगढ़ में प्रदर्शन किया गया. यह मुद्दा पंजाब विधानसभा में भी उठाया गया. इसके बाद, मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पंजाब भवन में किसानों के साथ लगभग ढाई घंटे तक बैठक की. उन्होंने यह आश्वासन भी दिया कि कृषि नीति 30 सितंबर से पहले जारी कर दी जाएगी. इस दौरान कई अन्य मुद्दों पर भी चर्चा हुई.