लखनऊ. योगी सरकार औद्योगिक उत्सर्जन को कम करने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन (Green Hydrogen) के उपयोग को बढ़ावा देने में जुटी हुई है. ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन को 1.15 लाख करोड़ रुपये का प्रस्ताव मिला है. अब योगी सरकार के प्रयास से 17 कंपनियों में 20 हजार युवाओं को रोजगार मिलेगा.

दरअसल, योगी सरकार ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 (Green Hydrogen Policy 2024) के तहत ग्रीन हाइड्रोजन अमोनिया उत्पादन (Ammonia Production) को बढ़ावा दे रही है. 2029 तक यूपी में 1 मिलियन तन ग्रीन हाइड्रोजन अमोनिया उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है.

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बता दें कि उर्वरक, रसायन, रिफाइनरी, भारी वाहन, ऊर्जा भंडारण और लौह इस्पात के क्षेत्र में ग्रीन हाइड्रोजन बेहद महत्वपूर्ण है. इसके लिए कई विदेश कंपनियों ने प्रदेश के अलग-अलग जगहों में हाइड्रोजन उत्पादन के लिए यूपी सरकार को प्रस्ताव दिया है. यूके की ट्राफलगर स्क्वायर कैपिटल में 10 हजार टन प्रतिवर्ष हाइड्रोजन उत्पादन का प्रस्ताव दिया गया है. वेलस्पन ने बुलंदशहर में भी ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया के लिए 40 हजार करोड़ का प्रस्ताव दिया है. इसके अलावा हाइजेनिको ग्रीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड ने भी प्रयागराज के लिए 16 हजार करोड़ का प्रस्ताव दिया है.