भूपेश सरकार का बड़ा फैसला, 600 स्क्वेयर फीट की जमीन पर नहीं लगेगा रजिस्ट्री शुल्क…

रायपुर– भूपेश सरकार ने नये साल में मध्यम वर्गीय परिवार को बड़ी राहत दी है. सरकार हाऊसिंग बोर्ड के मकानों में रहने वाले लोगों को बड़ा तोहफा देने जा रही है. निगरीय निकाय मंत्री शिवकुमार डहरिया ने कहा कि भिलाई, भिलाई-चरौदा, कोरबा, बिलासपुर आदि नगरीय निकाय जिनका निर्माण सारडा/विकास प्राधिकरण के विघटन के बाद हुआ है, उनमें हाऊसिंग बोर्ड की तर्ज पर वन टाइम सेटलमेंट के आधार पर नगरीय निकायों द्वारा लीज पर आबंटित भू-खंड़ों को फ्री होल्ड की जाएगा.

डहरिया ने बताया कि जितने हाउसिंग बोर्ड के भू-खंड है जो नगरीय निकाय के अंतर्गत आते हैं, जो लोग अपने किस्त पटा चुके हैं. और लंबे वक्त रहने के बावजूद मालिकाना हक नहीं मिला है. उसके भू-खंड को फ्री होल्ड कर दी जाएगी.

डहरिया ने कहा कि हमने 600 स्क्वेयर फीट की रजिस्ट्री पर कोई शुल्क नहीं रखा है. 600 स्क्वेयर फीट से ज्यादा होगा, उससे 1.1 प्रतिशत शुल्क लेकर सबको फ्री होल्ड किया जा रहा है. जमीन या मकान है उनको उसके नाम पर कर दिया जाएगा.

इसमें प्रदेश के सारे नगरीय निकाय, नगर निगम, नगर पालिक, नगर पंचायत के जिनके किस्त पट चुके हैं उनको पूरा मालिकाना हक दिया जाएगा. इससे प्रदेश के लगभग 5 लाख लोगों को लाभ मिलेगा.

बता दें कि 29 दिसंबर को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छोटे भू-खंड धारकों की जमीन खरीदी बिक्री के पंजीयन में बड़ी राहत दी थी. मुख्यमंत्री ने राजस्व विभाग द्वारा पूर्व में जारी आदेशों को स्थगित करते हुए पांच डिसमिल से कम रकबे की खरीदी-बिक्री पर लगी रोक हटा दी थी. इसके बाद पांच डिसमिल से कम रकबे की भूमि का अब नामांतरण और पंजीयन आसान हो गया. इससे हजारों निम्न और मध्यम वर्ग के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी.