भुवनेश्वर : कुछ विश्वविद्यालयों में यौन उत्पीड़न की हाल ही में आई शिकायतों के बीच, ओडिशा सरकार ने सभी उच्च शिक्षण संस्थानों (HEI) के प्रमुखों से अपने कर्मचारियों और छात्रों के लिए सुरक्षित माहौल सुनिश्चित करने को कहा है।
सभी राज्य सार्वजनिक, निजी और डीम्ड विश्वविद्यालयों, सरकारी, गैर सरकारी डिग्री कॉलेजों और सरकारी शिक्षक शिक्षा संस्थानों के रजिस्ट्रार, प्राचार्यों को लिखे पत्र में उच्च शिक्षा विभाग ने आंतरिक शिकायत समिति (IIC) बनाने और 30 सितंबर तक अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।
कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 का उल्लेख करते हुए, पत्र में कहा गया है: “इस अधिनियम के तहत वैधानिक दायित्वों को पूरा करने के लिए, प्रत्येक संस्थान को अधिनियम की धारा 4 के अनुसार एक आंतरिक शिकायत समिति का गठन करना आवश्यक है। यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों को दूर करने और सकारात्मक और सम्मानजनक कार्यस्थल को बढ़ावा देने के लिए यह समिति महत्वपूर्ण है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि उच्च शिक्षा संस्थान स्तर पर आंतरिक शिकायत समिति का गठन करें और 30.9.2024 तक इस विभाग को अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
इस अधिनियम का उद्देश्य कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की घटनाओं को रोकना और उनका समाधान करना तथा इस तरह के उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए एक तंत्र प्रदान करना है। यह शैक्षणिक संस्थानों सहित सभी कार्यस्थलों को यौन उत्पीड़न की शिकायतों को प्राप्त करने और उनका निवारण करने के लिए एक ICC स्थापित करने का आदेश देता है। ICC में एक पीठासीन अधिकारी होना चाहिए जो वरिष्ठ स्तर पर कार्यरत एक महिला हो, कम से कम दो कर्मचारी हों और महिलाओं के हित के लिए प्रतिबद्ध किसी NGO या एसोसिएशन का एक सदस्य हो। जबकि राज्य के कुछ विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में ICC नहीं है, यह कई उच्च शिक्षा संस्थानों में कार्यात्मक नहीं है।
हाल ही में, उत्कल विश्वविद्यालय ने एक सहायक प्रोफेसर को निलंबित कर दिया, जब एक छात्रा ने उसके खिलाफ यौन उत्पीड़न करने की शिकायत दर्ज कराई। वीएसएसयूटी, बुर्ला की आंतरिक शिकायत समिति ने हाल ही में एक महिला संकाय सदस्य द्वारा अपने सहकर्मी के खिलाफ कथित उत्पीड़न की शिकायत के संबंध में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।
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