शुभम नांदेकर, पांढुर्णा। मध्य प्रदेश में जिलों और संभागों की सीमाओं के पुनः निर्धारण के साथ पांढुर्णा जिले का विस्तार एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के हाल ही में किए इस बड़े ऐलान के बाद राज्य के प्रशासनिक ढांचे में संभावित बदलावों की अटकलें तेज हो गई हैं. सीमाओं में आ रही विसंगतियों को दूर करने के उद्देश्य से सरकार ने परिसीमन आयोग का गठन किया है. जो इन सीमाओं की पुनः जांच करेगा.

मुलताई का पांढुर्णा से नजदीकी जुड़ाव

वर्तमान में मुलताई तहसील बैतूल जिले में आती है, लेकिन भौगोलिक दृष्टि से मुलताई की पांढुर्णा से निकटता और व्यापारिक संबंध इस क्षेत्रीय बदलाव की संभावनाओं को मजबूत कर रहे हैं. बैतूल जिले से 59 किलोमीटर दूर स्थित मुलताई, पांढुर्णा से मात्र 40 किलोमीटर की दूरी पर है. यह दूरी कम होने से मुलताईवासियों को पांढुर्णा पहुंचने में आसानी होती है. पांढुर्णा का व्यापार भी मुलताई से जुड़े रहने के कारण वहां के लोगों के लिए यह निर्णय लाभकारी हो सकता है.

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सीमाओं में बदलाव से विकास को मिलेगा बल

मुख्यमंत्री ने परिसीमन आयोग के गठन की घोषणा के बाद यह संभावना व्यक्त की जा रही है कि मुलताई को पांढुर्णा जिले में शामिल किया जा सकता है. इससे न केवल पांढुर्णा जिले का क्षेत्रफल बढ़ेगा, बल्कि प्रशासनिक कार्यों में भी सुधार होगा. पांढुर्णा और मुलताई के व्यावसायिक, सामाजिक और भौगोलिक संबंधों को देखते हुए यह कदम तर्कसंगत और व्यवहारिक लगता है.

विभागीय सूत्रों की पुष्टि

सूत्रों की मानें तो इस नए परिसीमन से मुलताई को पांढुर्णा जिले में शामिल किए जाने की चर्चा तेज हो गई है. अगर यह निर्णय लागू होता है तो इससे मुलताईवासियों को अधिक सुगम प्रशासनिक सेवाएं और सुविधाएं प्राप्त होंगी. सीएम के इस फैसले से पांढुर्णा और मुलताई के निवासियों में उम्मीद की लहर दौड़ गई है.

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विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम

परिसीमन आयोग के जरिए जिलों और संभागों की सीमाओं में सुधार मध्य प्रदेश के प्रशासनिक ढांचे को और मजबूत करेगा. अगर मुलताई पांढुर्णा जिले में शामिल होता है तो यह बदलाव इन क्षेत्रों के विकास को नई दिशा देने वाला साबित हो सकता है.

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