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ओडिशा पुलिस ने एसपी को गैर-पुलिस गतिविधियों में फील्ड अधिकारियों की संलिप्तता की जांच करने का दिया निर्देश

News Desk
ओडिशा

भुवनेश्वर: ओडिशा के जिला पुलिस अधीक्षकों को अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में गैर-पुलिस और अनधिकृत गतिविधियों में शामिल फील्ड अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है।

अतिरिक्त डीजीपी (कानून और व्यवस्था) संजय कुमार ने हाल ही में इस संबंध में सभी एसपी और डीसीपी को एक पत्र लिखा है। एडीजीपी कुमार ने राज्य के सभी रेंज के पुलिस महानिरीक्षकों (आईजीपी) और उप पुलिस महानिरीक्षकों का ध्यान कुछ स्थानीय पुलिसकर्मियों की गैर-पुलिस गतिविधियों, खासकर खनिज समृद्ध और औद्योगिक क्षेत्रों में संलिप्तता की ओर आकर्षित किया है।

एडीजीपी द्वारा लिखे गए पत्र में कहा गया है, “एसपी मुख्यालय के संज्ञान में आया है कि कुछ फील्ड अधिकारी पुलिस ड्यूटी से संबंधित नहीं गतिविधियों, खासकर खनन और औद्योगिक क्षेत्रों में परिवहन और अन्य अनधिकृत कार्यों में शामिल हैं। पुलिस महानिदेशक ने इस मुद्दे पर गंभीर चिंता व्यक्त की है और इस बात पर जोर दिया है कि ऐसी कार्रवाई पुलिस की जिम्मेदारियों के दायरे से बाहर है।” उन्होंने एसपी को निर्देश दिया कि खनन और औद्योगिक क्षेत्रों में किसी भी अनधिकृत गतिविधि में लगातार संलिप्त पाए जाने पर ऐसे पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए।

पत्र में कहा गया है, “इन मामलों में किसी भी तरह की संलिप्तता या पक्षपात को गंभीरता से लिया जाएगा। सभी फील्ड अधिकारियों को इस निर्देश का संज्ञान लेने और इसका सख्ती से अनुपालन करने का निर्देश दिया जाता है।”

कुमार ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा कि इस तरह के परामर्श नियमित अंतराल पर अधिकारियों को भेजे जाते हैं, जिसमें उन्हें कानून-व्यवस्था और जांच जैसी पुलिसिंग से जुड़ी गतिविधियों पर अपना ध्यान केंद्रित करने का निर्देश दिया जाता है।

कार्यकर्ता हिमांशु शेखर नायक ने कहा, “राज्य के विभिन्न जिलों में खनिज समृद्ध क्षेत्रों में पुलिस अधिकारी अनाधिकृत रूप से खनिज लदे वाहनों को रोकते और परिवहन तथा खनिज संबंधी दस्तावेजों की जांच करते पाए जाते हैं। वे चालकों और वाहन मालिकों से रिश्वत भी लेते पाए जाते हैं। वास्तव में स्थानीय राजस्व निरीक्षकों, तहसीलदारों और जिला खनन अधिकारियों का कर्तव्य है कि वे छोटे और बड़े खनिजों से लदे वाहनों की जांच करें। इसके अलावा, क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) के अधिकारियों को मोटर वाहन अधिनियम के तहत वाहनों के लाइसेंस और अन्य विवरणों की जांच करने का काम सौंपा गया है।”