Rajasthan Cabinet Decisions 2026: राजस्थान सरकार ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी। बैठक के बाद उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा और कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने फैसलों की जानकारी दी।
कैबिनेट ने स्थानीय निकाय और पंचायतीराज चुनाव एक साथ कराने, ग्रामीण रोजगार की वैधानिक गारंटी 100 से बढ़ाकर 125 दिन करने, सरकारी कर्मचारियों की बीमा व्यवस्था में बदलाव, नई वन नीति, एग्रो एंड फूड प्रोसेसिंग नीति-2026, फूड पार्क विकास नीति-2026 और औद्योगिक संबंध नियम-2026 समेत कई अहम प्रस्तावों को स्वीकृति दी।
वन स्टेट, वन इलेक्शन को कैबिनेट की मंजूरी
राजस्थान कैबिनेट ने प्रदेश में नगरीय निकाय और पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव एक साथ कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस व्यवस्था के लागू होने के बाद स्थानीय निकाय और पंचायत चुनाव एक ही समय पर होंगे। सरकार का मानना है कि इससे बार-बार चुनाव होने के कारण विकास कार्यों में आने वाली रुकावट कम होगी। साथ ही चुनावी खर्च घटेगा, प्रशासनिक संसाधनों का बेहतर उपयोग होगा और आचार संहिता बार-बार लागू होने से होने वाली परेशानियां भी कम होंगी। कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने इसे प्रदेश के लिए बड़ा निर्णय बताते हुए कहा कि पंचायत राज संस्थाओं और नगर निकायों के चुनाव एक साथ कराए जाएंगे, जिससे सरकारी खर्च और प्रशासनिक दबाव में कमी आएगी।
ग्रामीण रोजगार की अवधि 100 से बढ़ाकर 125 दिन
ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और आजीविका को मजबूत करने के लिए सरकार ने नई योजना को मंजूरी दी है। इसके तहत ग्रामीण परिवारों को मिलने वाली वैधानिक रोजगार गारंटी 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है। योजना के तहत जल संरक्षण, ग्रामीण आधारभूत ढांचे के निर्माण और अन्य विकास कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी। सरकार डिजिटल मॉनिटरिंग के माध्यम से पारदर्शिता बढ़ाने के साथ महिलाओं और कमजोर वर्गों की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करेगी।
सरकारी कर्मचारियों की बीमा व्यवस्था में बदलाव
कैबिनेट ने राजस्थान सरकारी कर्मचारी बीमा नियमों में संशोधन को भी मंजूरी दी है। नया प्रावधान 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। अब कर्मचारियों को उनकी वास्तविक सेवानिवृत्ति की तारीख तक बीमा कवरेज मिलेगा। पहले वित्तीय वर्ष के आधार पर लागू व्यवस्था के कारण रिटायरमेंट से पहले कुछ अवधि तक बीमा कवरेज प्रभावित होने की स्थिति बनती थी। नए नियम से यह समस्या समाप्त होगी। साथ ही प्रीमियम कटौती और सेवानिवृत्ति से पहले प्रीमियम रोकने के विकल्प भी उपलब्ध रहेंगे।
नई वन नीति को मिली मंजूरी
राज्य सरकार ने नई वन नीति को भी मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य वन संरक्षण को मजबूत करना, हरित क्षेत्र का विस्तार करना, जैव विविधता का संरक्षण करना और पर्यावरण संतुलन बनाए रखना है। नई नीति में स्थानीय समुदायों की भागीदारी बढ़ाने के साथ वन आधारित आजीविका को भी प्रोत्साहित किया जाएगा।
मानसून की समीक्षा, मंत्रियों को जिलों में भेजने के निर्देश
कैबिनेट बैठक में प्रदेश में मानसून और बारिश से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा भी की गई। सरकार ने सभी मंत्रियों को अपने-अपने प्रभार वाले जिलों का दौरा करने, प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लेने और सरकार को फीडबैक देने के निर्देश दिए हैं, ताकि जरूरत पड़ने पर राहत एवं बचाव कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाया जा सके।
राजस्थान एग्रो एंड फूड प्रोसेसिंग नीति-2026 को मंजूरी
कैबिनेट ने राजस्थान एग्रो एंड फूड प्रोसेसिंग नीति-2026 को भी मंजूरी दी। नीति का उद्देश्य कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देना, वैल्यू एडिशन बढ़ाना और किसानों की आय में वृद्धि करना है। नई नीति के तहत फल, सब्जियां, मसाले, अनाज, तिलहन, दलहन, औषधीय उत्पाद, शहद, दुग्ध उत्पाद और पशु आहार उद्योगों को प्रोत्साहन मिलेगा। साथ ही कोल्ड स्टोरेज, वेयरहाउसिंग और आधुनिक सप्लाई चेन विकसित की जाएगी।
फूड पार्क विकास नीति और श्रम नियमों को भी हरी झंडी
कैबिनेट ने राजस्थान फूड पार्क विकास नीति-2026 को भी स्वीकृति दी। इसके तहत एकीकृत खाद्य प्रसंस्करण और भंडारण के लिए फूड पार्क विकसित किए जाएंगे। योजना में PPP मॉडल, निजी निवेशकों, सहकारी समितियों और किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) की भागीदारी का प्रावधान रखा गया है। इसके अलावा राजस्थान औद्योगिक संबंध नियम-2026 को भी मंजूरी दी गई। नए नियमों के तहत श्रम कानूनों को अधिक सरल और पारदर्शी बनाया जाएगा। श्रम विवादों की शिकायतें पूरी तरह ऑनलाइन दर्ज होंगी और उनका समयबद्ध निस्तारण किया जाएगा।
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