देहरादून। उत्तराखंड की 620 औद्योगिक इकाइयों को सब्सिडी के लिए केंद्र सरकार ने अपात्र घोषित कर दिया है. जिसमें हरिद्वार की 251, ऊधमसिंहनगर की 134 और देहरादून की 95 सहित 11 जिलों की इकाइयां शामिल है. ऐसे में अब उद्यमियों में निराशा है. उनका कहना है कि उन्होंने राज्य के विकास में योगदान देने के उद्देश्य से निवेश किया था.
बता दें कि केंद्र सरकार ने इन इकाइयों को पूंजी निवेश प्रोत्साहन योजना के तहत सब्सिडी के लिए अपात्र घोषित किया है. दरअसल, 2017 में औद्योगिक विकास स्कीम लागू की गई थी. जिसके तहत उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी दी जाती थी.
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नहीं हुआ था 620 इकाइयों का रजिस्ट्रेशन
इस स्कीम के अंतर्गत कई उद्यमियों ने अपनी इकाइयों का विस्तार किया और 714 इकाइयों को सब्सिडी मिली. जिनमें उत्तराखंड की 350 इकाइयां शामिल थी. वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने 30 जुलाई 2024 को उत्तराखंड सरकार को सूचित किया कि राज्य की 620 इकाइयों का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है. वे सब्सिडी के लिए पात्र नहीं हैं.
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हरिद्वार में सबसे ज्यादा
इसके पीछे तकनीकी कारणों और आवेदन प्रक्रिया में देरी को जिम्मेदार ठहराया गया है. इस फैसले से प्रभावित उद्यमियों ने केंद्र और राज्य सरकार से हस्तक्षेप की मांग की है. गौरतलब हरिद्वार की 251, ऊधमसिंहनगर की 134, देहरादून की 95, नैनीताल की 37, गढ़वाल की 34, अल्मोड़ा की 29, टिहरी की 24, रुद्रप्रयाग की 3, उत्तरकाशी की 3, चंपावत की 3, चमोली की 1 इकाइयों को सब्सिडी नहीं मिली है.
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