रायपुर. जीएसटी काउंसिल की अहम बैठक नई दिल्ली में चल रही है. बैठक में पहली बार भाग ले रहे प्रदेश के मंत्री टीएस सिंहदेव बैठक में प्रदेश के राजस्व को होने वाली हानि के अलावा व्यापारियों की मांग को रखने वाले हैं. इसमें जीएसटी से छत्तीसगढ़ को आने वाले सालों में होने वाले नुकसान और ई-वे बिल राज्य के भीतर खत्म करने की मांग प्रमुख है.
टीएस सिंहदेव ने चार दिन पहले ही जीएसटी पर राज्य के अधिकारियों से चर्चा की थी, जिसके बाद गुरुवार को नई दिल्ली में हो रही बैठक में शामिल होने गए हैं. विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक में हुई समीक्षा के बाद उन्होंने अपनी राय रखी थी. इसे देखते हुए माना जा रहा है कि सिंहदेव भले ही जीएसटी हर महीने लिया जाए, लेकिन फॉर्म जमा करने की व्यवस्था सरल बनाने, कम से कम तीन महीने में एक बार ही फॉर्म जमा करने और राज्य के भीतर के इ बे बिल खत्म कराणे की मांग भी रखेंगे.
इसके अलावा जीएसटी काउंसिल की बैठक में 5 साल के बाद जब केंद्र से वैट की तुलना में नुकसान की भरपाई बंद हो जाएगी, तब छत्तीसगढ़ को करीब 3.15 हजार करोड़ के नुकसान की आशंका को देखते हुए इस पर भी सिंहदेव अपनी बात रख सकते हैं.