मूलभूत सुविधाओं से वंचित 40 गांव, ग्रामीणों ने एकजुट होकर अपनी मांगों को लेकर खोला मोर्चा, प्रशासन को दिया 15 दिन का अल्टीमेटम

ammar08 Oct 2024, 11:13 AM October 8, 2024

पुरुषोत्तम पात्र, गरियाबंद। मैनपुर ब्लॉक के राजा पड़ाव क्षेत्र के 8 ग्राम पंचायत के अधीन 40 छोटे बड़े गांव मौजूद है, इन गांव मे पुल-पुलिया समेत शिक्षा और स्वास्थ्य की अधूरी व्यवस्था से ग्रामीण नाराज हैं. कई वर्षों के मांग के बाद बात नहीं बनी तो अब युवाओं ने संगठित होकर मोर्चा खोल दिया है. माह भर पहले ही अंबेडकर वादी युवा संगठन का गठन किया गया है, इसमें प्रभावित 40 गांव के युवा नेतृत्व शामिल है. इसी संगठन के नेतृत्व में रविवार को गोना में विशाल बैठक का आयोजन किया गया.

बैठक युवा संगठन के अध्यक्ष पतंग मरकाम और जिला पंचायत उपाध्यक्ष संजय नेताम के नेतृत्व में हुआ. जिसमें विगत 30 सितंबर को विभिन्न मांगों को लेकर सौंपे गए ज्ञापन पर प्रशासन द्वारा अब तक क्या कदम उठाया गया है, उसकी जानकारी लेने बुधवार को ग्रामीणों का जंबो प्रतिनिधि मंडल जिला कार्यालय पहुंचेगा.

पतंग और संजय ने कहा कि पहल नहीं हुई है तो 15 दिन का समय दिया जाएगा. फिर क्षेत्र में मौजूद अधूरी शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवाथा का बहिष्कार किया जायेगा. क्षेत्र के प्रमुख बुजुर्ग प्रताप सिंह नेताम ने दो टूक कहा कि निशुल्क राशन देकर हमे हमारे हाल पर छोड़ दिया गया है, जिस राशन को लेकर शासन प्रशासन ताना देती है अब उस राशन का भी बहिष्कार करने का निर्णय बैठक में लिया गया है. वर्षों से लंबित मांगों को लेकर चिंगारी फूटी तो युवाओं ने अब अपने अधिकार की मांग के लिए आर पार की लड़ाई लड़ने का मन बना लिया है.इस महत्वपूर्ण बैठक में गोना सरपंच सुनील मरकाम, बुधलाल नेताम, मेहतर नेताम, दीनाचंद मरकाम, श्रीराम मरकाम, दशरथ मरकाम, फूलचंद मरकाम,रविंद्र मरकाम, गोकुल नेताम,महेश सूर्यवंशी,भकचंद नेताम सहित मीटिंग में सैकड़ों की संख्या मेंक्षेत्रभर से युवा और बुजुर्ग शामिल हुए थे.

अधिकार की सुरक्षा का आग्रह न्यायालय से भी

ग्रामीणों ने इस बार अपनी लड़ाई में वैधानिक पहलुओं पर ध्यान दिया है.30 सितंबर को कलेक्टर के नाम एसडीएम पंकज डाहिरे को सौंपे गए ज्ञापन के साथ-साथ अतरिक्त जिला एवम सत्र न्यायधीश गरियाबंद के नाम भी ज्ञापन सौंप अपने मूलभूत अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायालय के समक्ष भी गुहार लगाया. ग्रामीणों द्वारा रणनीति के तहत सौपी गई मांग और संघर्ष के तरीके को लेकर जिला प्रशासन भी हरकत में आ गया है.

राजापडाव गौरगाव क्षेत्र के प्रमुख मांगे इस प्रकार से हैं-

राजापड़ाव क्षेत्र के पांच ग्राम पंचायतों सहित शेष छूटे हुए पारा टोला में विद्युतीकरण किया जावे.
प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र शोभा में सेटअप के आधार पर समुचित व्यवस्था करते हुए नवीन भवन बनाई जावे एवं निर्माणाधीन उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन को तत्काल पूर्ण कराई जावे.
स्वीकृति के बाद भी अड़गडी ,जरहीडीह,शोभा कोकड़ी, गरहाडीह, घोटियाभर्री नाला पर पुल पुलिया का निर्माण आज भी अधूरा है. अविलंब पूर्ण कराई जावे.
क्षेत्र के सभी ग्राम पंचायतो के प्राथमिक, माध्यमिक, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूलो एवं क्षेत्र के दोनो आदिवासी कन्या आश्रमो में शिक्षकों की व्यापक कमी है,तत्काल सभी स्कूलों में शिक्षकों की अविलंब व्यवस्था कराते हुए निमाणधीन स्कूल भवनों को तत्काल पूर्ण कराई जावे.
पात्रधारी किसानों को विधि सम्मत वन अधिकार पत्र दिया जावे.
क्षेत्र के किसानों को समुचित सुविधा मिले इसलिए पूर्व में गरहाडीह में प्रस्तावित धान खरीदी केंद्र को इसी सत्र में खोली जावे.
शोभा स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में एंबुलेंस और महतारी एक्सप्रेस की सुविधा प्रदान किया जावे.
गोना से गरीबा पक्की सड़क मार्ग अत्यंत जर्जर और ऊबड खाबड़ होने से आए दिन दुर्घटनाएं घट रही है,तत्काल सड़क के चौड़ीकरण निर्माण करते हुए मरम्मत कराई जावे.
क्षेत्र में एक भी बालक छात्रावास नहीं है,ग्राम मोंगराडीह में बालक छात्रावास की स्वीकृति प्रदान करते हुए सुदूर वनांचल के बच्चे जंगल रास्तों से आवाजाही करते हुए शोभा में हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी में पढाई करने पहुँचते है. परिस्थिति को देखते हुए प्री मैट्रिक छात्रावास शोभा में खोली जावे.
मैनपुर ब्लॉक के कईयों सहायक शिक्षक एल.बी. को जांच उपरांत भी परिभ्रमण सूची में रखा गया है,तत्काल परिभ्रमण सूची से मुक्त कर उक्त शिक्षकों को पदोन्नति किया जावे.
गरहाडीह और शोभा आश्रमों में बिजली,पानी भवनों की जर्जर हालत से पूर्व में अवगत कराया गया था, अविलंब आश्रमों की समस्याओं को दूर की जाए.और नवीन भवन का निर्माण किया जाए.

प्रसाशन हर संभव कर रही है कोशिश

मामले में प्रशासन का पक्ष रखते हुए मैनपुर ब्लॉक के जनपद सीईओ डी एस नागवंशी ने बताया की पुल-पुलिया की मंजूरी मिल गई है. टेंडर कोई नहीं ले रहा था, इस पर नए सिरे से पहल हुई है. स्कूल मरम्मत के कम बजट वाले काम शुरू कर दिए गए हैं. शिक्षक की कमी की पूर्ति के लिए शासन स्तर से पत्राचार किया जा रहा है. बिजली का सर्वे कार्य भी पूरी हो चुकी रिपोर्ट दिल्ली भेजा जा रहा है. क्षेत्र वासियों के प्रत्येक मांगो को प्रशासन अपने स्तर पर पूरी करने में लगी हुई है. 3 से 4 माह के भीतर ज्यादातर मांगे पूरी हो जाएंगे. इसलिए क्षेत्र वासियों से सहयोग की अपील करते हैं.