अंतरराष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने अंतरराष्ट्रीय सीमा पर कंटीले तारों और सीमा चौकियों की सुरक्षा के लिए 176.29 करोड़ रुपये की लागत वाले बाढ़ प्रबंधन परियोजना को हरी झंडी दे दी.
अपनी आधिकारिक निवास पर राज्य बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता करते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार को बीएसएफ और सेना से सीमा चौकियों की सुरक्षा के लिए लगातार अनुरोध मिल रहे थे. उन्होंने बताया कि ये क्षेत्र रावी, सतलुज और उज्ज नदी में आई बाढ़ से प्रभावित हुए हैं. पहले राज्य को बाढ़ नियंत्रण के लिए मिलने वाले सीमित फंड्स को राष्ट्रीय महत्व के स्थानों की सुरक्षा के लिए इस्तेमाल कर लिया जाता था. भगवंत सिंह मान ने कहा कि इन कार्यों के राष्ट्रीय सुरक्षा पहलुओं को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने पंजाब में ऐसी 28 जगहों के लिए 176.29 करोड़ रुपये का एक प्रोजेक्ट तैयार किया है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सीमा चौकियों की रक्षा के लिए सीमा क्षेत्रों में बाढ़-रोधी कार्यों का बहुत महत्व है. उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सीमा पर कंटीले तार और अन्य बुनियादी सुरक्षा ढांचा पहले ही दुरुस्त कर दिया गया है. भगवंत सिंह मान ने कहा कि अब बाढ़ के बाद राहत कार्यों की आवश्यकता है ताकि देश की सुरक्षा से कोई समझौता न हो.
सेना और सरकार मिलकर करेगी काम
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट के लिए स्थानों का चयन सेना के साथ मिलकर किया गया है. ये स्थान अमृतसर, तरन तारन, फिरोजपुर, पठानकोट और गुरदासपुर जिलों में स्थित हैं. भगवंत सिंह मान ने बताया कि यह कार्य 28 स्थानों पर किया जाएगा, और इस प्रोजेक्ट से 8695.27 हेक्टेयर जमीन को फायदा होगा. इन 28 स्थानों में से फिरोजपुर में 7, अमृतसर में 11, तरन तारन में 3, गुरदासपुर में 5 और पठानकोट जिले में 2 स्थान हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि इस प्रोजेक्ट के तहत तरन तारन जिले में नदी के 1788 फुट किनारे को मजबूत करने का प्रस्ताव है. इसमें फिरोजपुर में 1050 फुट और गुरदासपुर में 2875 फुट किनारों को मजबूत किया जाएगा. इस प्रोजेक्ट में 29140 फुट रिटेनिंग वॉल, 22 स्पर और 95 स्टड शामिल हैं. भगवंत सिंह मान ने कहा कि सीमा राज्य होने के नाते पंजाब में किए जाने वाले ये कार्य देश के लिए रणनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण हैं.
- छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग विकास प्राधिकरण की बैठक: CM साय की मौजूदगी में 40 आईटी कंपनियों से हुआ एमओयू, चिट फंड कंपनी के 4601 निवेशकों को वापस दिलाए गए 7.38 करोड़ रुपये
- ‘जीरो टॉलरेंस का दावा जीरो’, कानून व्यवस्था को लेकर अखिलेश यादव ने सरकार को घेरा, 2 साल में 108300 लोगों के गायब होने का किया दावा
- वेंटिलेटर पर एमपी का हेल्थ सिस्टम: गड़बड़ाती व्यवस्थाओं पर स्वास्थ्य राज्य मंत्री का गैर जिम्मेदाराना बयान, कांग्रेस ने बताया शर्मनाक
- हाईकोर्ट बार एसोसिएशन चुनाव पर रोक लगाने की याचिका खारिज, अदालत ने कहा- चुनाव प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है, अब हस्तक्षेप करना ठीक नहीं
- Today’s Top News : पूर्व गृह मंत्री कंवर ने PM, CS और PWD सचिव को लिखा पत्र, मकान में चल रहे SEX Racket का भंडाफोड़, ट्रैफिक पुलिस की गाड़ी की चपेट में आने से छात्र की मौत, मुठभेड़ में 7 नक्सली ढेर, असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर के पास 5 लाख कैश लेकर पहुंचे NSUI कार्यकर्ता… समेत पढ़ें दिनभर की प्रमुख खबरें


