रायपुर. छत्तीसगढ़ में 13 अक्टूबर 2024 को विष्णु देव साय सरकार के कार्यकाल के 11 महीने पूरे हो गए हैं. इन 11 महीनों में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ विकास की नई इबारत लिखता नजर आ रहा है. सरकार ने इन 11 महीनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटियों को पूरा करने की दिशा में उल्लेखनीय कदम उठाये हैं, जिससे प्रदेश के कोने कोने में खुशहाली की तस्वीर दिखाई देने लगी है. आगामी 01 नवंबर को विकसित भारत विकसित छत्तीसगढ़ के विजन के लक्ष्य को लेकर विजन डाक्यूमेंट प्रदेशवासियों के समक्ष प्रस्तुत करने की दिशा में शासन प्रशासन तेजी से काम कर रहा है. मोदी की गारंटी के अनुरूप राज्य में जो काम किए जा रहे हैं, वो इस प्रकार हैं.
18 लाख 12 हजार 743 परिवारों को आवास की स्वीकृति
प्रधानमंत्री आवास योजना में 18 लाख 12 हजार 743 जरूरतमंद परिवारों को आवास की स्वीकृति, मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत सर्वेक्षित 47 हजार 90 परिवारों को आवास की स्वीकृति, सुशासन दिवस पर 13 लाख किसानों के बैंक खातों में 2 साल का बकाया धान बोनस का अंतरण, 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से और 21 क्विंटल प्रति एकड़ के मान से 145
लाख मीट्रिक टन धान की रिकॉर्ड खरीदी, 24 लाख 75 हजार किसानों को कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत अल्पकालीन कृषि ऋण का वितरण किया गया.
70 लाख से अधिक महिलाओं को मिल रहा महतारी वंदन का लाभ
महतारी वंदन योजना से हर महीने के पहले सप्ताह में 70 लाख से अधिक पात्र महिलाओं के बैंक खातों में राशि का अंतरण, 12 लाख 50 हजार तेंदूपत्ता संग्राहकों को, तेंदूपत्ता संग्रहण पारिश्रमिक दर 5500 रुपए प्रति मानक बोरा किया गया. वनवासियों के लिए राज्य सरकार चरण पादुका और बोनस लाभ देने की योजना पर भी तेजी से काम कर रही है.
पीएससी घोटाले की सीबीआई जांच
उपरोक्त कार्यों के अलावा विष्णुदेव साय की सरकार में नई दिल्ली के ट्रायबल यूथ हॉस्टल में सीटों की संख्या 50 से बढ़ाकर अब 185 कर दी गई. विभिन्न शासकीय भर्तियों में युवाओं को निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट का निर्णय लिया गया. पीएससी घोटाले की सीबीआई जाँच की घोषणा कर राज्य सरकार ने राज्य के युवाओँ को भरोसा दिलाया है कि उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं को बख्शा नहीं जायेगा. विष्णुदेव साय की सरकार ने जनसमस्याओं के त्वरित समाधान के लिए सुशासन एवं अनुसरण विभाग का गठन कर सुशासन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम
उठाया है. पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जन्मदिन पर मनाये जाने वाले सुशासन दिवस पर अटल मॉनिटरिंग पोर्टल का शुभारंभ किया गया.
युवाओं के लिए चलाई जा रही उद्यम क्रांति योजना
राज्य सरकार ने औद्योगिक विकास पर जोर देते हुए उद्योग विभाग के सिंगल विंडो सिस्टम 2.0 का शुभारंभ कर दिया है. इसी प्रकार सरकार और जनता के बीच दूरी कम करने के लिये मुख्यमंत्री का जनदर्शन कार्यक्रम एक बार फिर शुरु कर दिया गया है, जिसके तहत प्रत्येक गुरुवार को सीएम विष्णुदेव साय आम जनता से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनते हैं और समस्याओं का त्वरित निराकरण करते हैं. राज्य सरकार द्वारा 40 लाख परिवारों को जल जीवन मिशन योजना से जोड़कर नल कनेक्शन दिया जा रहा है..गरीब कल्याण की दिशा में राज्य सरकार दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना शुरू करने जा
रही है. इसी तरह युवाओं के लिए उद्यम क्रांति योजना शुरु की जा रही है. आधारभूत संरचनाओं के विस्तार के लिये राज्य सरकार सतत प्रयत्नशील है. इसके तहत बहुत सी रेल परियोजनाओं का डीपीआर तैयार कराया जा रहा है. बिलासपुर और जगदलपुर से हवाई उड़ान शुरु कर दिया गया है. इसी प्रकार जशपुर,बलरामपुर,अंबिकापुर और जगदलपुर हवाई अड्डों में सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है.
68 लाख गरीब परिवारों को मिल रहा मुफ्त राशन
राज्य सरकार ने 68 लाख गरीब परिवारों को 05 साल तक मुफ्त राशन देने का निर्णय लिया है,जो जनकल्याण की दिशा में बेहद महत्वपूर्ण कदम साबित हो रहा है. भगवान श्री राम के ननिहाल वालों को अयोध्या दर्शन कराने के लिये सरकार ने श्री रामलला अयोध्या धाम दर्शन योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत राज्य के लोगों को अयोध्या धाम की तीर्थयात्रा कराई जा रही है. छत्तीसगढ़ के 5 शक्तिपीठों के विकास के लिए 1000 किलोमीटर की नई परियोजना शुरू की गई है. राजिम में आयोजित होने वाले पुन्नी मेले को एक बार फिर से राजिम कुंभ कल्प के रूप में विकसित किया जा रहा है. आदिवासी क्षेत्रों के सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित रखने के लिये विष्णुदेव की सरकार ने बस्तर के ऐतिहासिक मेलों को संरक्षित करने का काम शुरू किया है.
स्वास्थ्य सुविधाओं में हो रहा विस्तार
महिला सशक्तिकरण की दिशा में काम करते हुए राज्य सरकार ने महिला स्व सहायता समूहों का रेडी टू ईट का काम फिर से देने का निर्णय लिया है, जिसका स्वसहायता समूह की सदस्यों ने दिल खोलकर स्वागत किया है. सरकार ने नया रायपुर को आईटी हब बनाने की दिशा में जोर शोर से काम शुरू किया है. राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए आयुष्मान भारत
प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के साथ ही शहीद वीर नारायण सिंह स्वास्थ्य योजना शुरू की गई है..मेडिकल कॉलेज अस्पताल रायपुर और छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बिलासपुर (सिम्स) में भवन के विस्तार और सुविधाओं के विकास का काम शुरू कर सरकार ने स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने का काम किया है.
छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 लागू
शिक्षा के लोकव्यापीकरण की दिशा में सरकार ने अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाये हैं. प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 को पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया है. इसके तहत कक्षा 5वीं तक बच्चों को स्थानीय बोली में शिक्षा का प्रावधान किया गया है. प्री-प्राइमरी से 12वीं तक सबको शिक्षा की व्यवस्था की गई है..10+2 के स्थान पर 5+3+3+4 शैक्षणिक संरचना लागू की
गई है. इसी प्रकार प्रदेश के 211 स्कूलों में पीएम श्री योजना लागू कर शिक्षा की गुणवत्ता पर काम किया जा रहा है.. राज्य के जशपुर, बस्तर, कबीरधाम, रायपुर और रायगढ़ में प्रौद्योगिकी संस्थानों का निर्माण किया जा रहा है. इसके अलावा सरकार छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा मिशन की स्थापना करने जा रही है. राज्य राजधानी क्षेत्र (एससीआर) के विकास के लिए योजना बनाने के
साथ साथ इन्वेस्ट छत्तीसगढ़ आयोजित करने की दिशा में भी सरकार कार्य कर रही है.
रेललाइन के लिए 300 करोड़ का बजट
कटघोरा-डोंगरगढ़ रेललाईन निर्माण के लिये राज्य सरकार ने 300 करोड़ रुपये का वार्षिक बजट तय किया है. इसी प्रकार कोरबा-बिलासपुर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के निर्माण की योजना पर भी सरकार काम कर रही है. देश और दुनिया में चल रहे बेस्ट प्रैक्टिस को राज्य में लागू करने की दिशा में सरकार लगातार काम कर रही है. भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाते हुए राज्य सरकार ने खनिज परिवहन के लिए ऑनलाइन ई-ट्रांजिट पास जारी करने का निर्णय लिया है. इसी प्रकार पंजीयन के समय भूमि-मकान आदि का ऑनलाइन पेमेंट सुविधा शुरू की गई है. भूमि संबंधी विवादों को दूर करने के लिए जिओ रेफ्रेंसिंग तकनीक को मंजूरी दी गई है.
स्थानीय बोलियों में होगी पढ़ाई, हर संभाग में गौ अभयारण्य की स्थापना
बस्तर, सरगुजा, मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास, अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण और छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग विकास प्राधिकरणों का पुनर्गठन कर इनमें जिम्मेदार लोगों की नियुक्तियां कर दी गई है और इन प्राधिकरणों के माध्यम से सुदूरवर्ती इलाकों के विकास की दिशा में काम शुरु हो गया है. हर संभाग में एक-एक गौ अभयारण्य की स्थापना के लिये भी सरकार युद्ध स्तर पर प्रयास कर रही है. इसी प्रकार 4527 करोड़ रुपए की लागत से राज्य के 18 जिलों में 71 मल्टी-विलेज योजनाओं का काम प्रारंभ कर दिया गया है. आदिवासी अंचलों में स्थानीय बोलियों में प्रारंभिक शिक्षा का निर्णय लिया गया है,जिसके तहत 18 स्थानीय बोलियों में किताबें तैयार की जा रही हैं..आदिवासी बच्चों को रोबोटिक्स और एआई की शिक्षा देने का निर्णय लिया गया है..स्कूली बच्चों के लिए न्योता भोज कार्यक्रम का आयोजन कर सरकार बच्चों को स्कूल आने के लिये प्रेरित कर रही है.
शिक्षा के लिए बस्तर के छात्रों को बिना ब्यान के मिलेगा लोन
माओवादी आतंक प्रभावित जिलों के विद्यार्थियों को तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा के लिए ब्याज रहित ऋण देने का निर्णय भी सरकार ने लिया है. शेष जिलों के विद्यार्थियों को 1 प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण| देने का प्रावधान किया गया है. नक्सल समस्या उन्मूलन की दिशा में तेजी से काम करते हुए सरकार ने 32 फारवर्ड सुरक्षा कैम्पों की स्थापना की है,जिसके सुखद
परिणाम सामने आ रहे हैं..विष्णुदेव साय के मुख्यमंत्री बनने के बाद नक्सली उन्मूलन की दिशा में तेजी से काम चल रहा है और अब तक 11 महीनों में सुरक्षा बलों ने 200 से अधिक माओवादियों को मार गिराया है..दक्षिण बस्तर और माड़ में रि-डिप्लायमेंट द्वारा 29 नए कैम्पों की स्थापना की गई है और माओवादी घटनाओं के अनुसंधान एवं अभियोजन के लिए राज्य अन्वेषण
एजेंसी का गठन किया गया है.. माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में नियद नेल्लानार योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है,जिसके तहत अब तक 100 किलोमीटर लंबे 27 सड़क, 2 पुल और 52 पुलियों का निर्माण किया गया है.
पंचायत सचिवों के शासकीयकरण के लिए बनाई कमेटी
वन अधिकार अधिनियम के तहत छत्तीसगढ़ में वन अधिकार पत्रधारकों के वारिसानों के नाम सुरक्षित किये गये हैं..5 करोड़ रूपए के प्रावधान के साथ छत्तीसगढ़ राज्य राजधानी क्षेत्र और संबंधित प्राधिकरण की स्थापना की जा रही है.. जेम पोर्टल के माध्यम से शासकीय खरीदी की प्रक्रिया शुरू की गई है,जिससे भ्रष्टाचार पर अंकुश लग रहा है.. किसानों के लिए भारत सरकार द्वारा संचालित ई-नाम पोर्टल (राष्ट्रीय कृषि बाजार)लांच किया गया है .नगरीय क्षेत्रों में शासकीय भूमि के आबंटन, अतिक्रमित भूमि के व्यवस्थापन और भूमि स्वामी को हक प्रदान करने की प्रकिया को आसान बनाया गया है. पंचायत सचिवों के शासकीयकरण के लिए कमेटी गठित कर दी गई है.
मितानिनों को हर माह मिलेगी प्रोत्साहन राशि
मितानिनों को अब हर माह प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय भी लिया गया है. भारतीय निर्यात सुविधा केंद्र और प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किये गये हैं,साथ ही आईटी का व्यापक पैमाने पर इस्तेमाल शुरू किया गया है. ई-ऑफिस प्रणाली, मुख्यमंत्री कार्यालय ऑनलाइन पोर्टल और स्वागतम पोर्टल का शुभारंभ आईटी के विस्तार की दिशा में
अहम कड़ी है. विष्णुदेव साय की सरकार ने पवीया जाति को अनुसूचित जनजातियों की सूची में किया गया शामिल कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है,जिसके लिये वो पिछले कई दशकों से संघर्ष कर रहे थे…युवाओं के लिये राज्य सरकार ने 85 करोड़ 42 लाख रुपए की लागत से प्रदेश के 4 नगरीय निकायों में 500 सीटर और 9 नगरीय निकायों में 200 सीटर लाइब्रेरी का निर्माण कराने का निर्णय लिया है..इसी तरह 484 करोड़ 22 लाख रूपए की स्वीकृति से 160 आईटीआई का मॉडल आईटीआई के रूप में उन्नयन किया गया है. गुरु घासीदास-तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व अधिसूचित करने का निर्णय, इज ऑफ डूइंग बिजनेस कक्ष का निर्माण, काष्ठ के नीलामी में ई-ऑक्शन की शुरुआत हुई.
ओलंपिक खेलों में गोल्ड जीतने पर खिलाड़ियों को देंगे करोड़ों रुपए
ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों को राज्य खेल अलंकरण समारोह में तीन करोड़ रुपए दिया जाएगा. रजत पदक जीतने वाले को दो करोड़ रुपए और कांस्य पदक जीतने वाले को एक करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि देने की घोषणा भी की गई है. इसके अलावा गरीब विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा ऋण ब्याज अनुदान योजना बनाई गई है. उत्कल समाज की बहुलता वाले जिलों में ऋषि पंचमी नवाखाई के दिन अवकाश की घोषणा, रायगढ़ में संगीत महाविद्यालय खोलने की घोषणा की गई है. पिछले 11 महीनों में इतनी सुविधाओं और योजनाओं को पाकर राज्य की जनता राज्य के मुखिया विष्णुदेव साय को दिल से धन्यवाद दे रही है और उम्मीद जता रही है कि आने वाले सालों में विष्णुदेव के सुशासन से छत्तीसगढ़ चहुमुँखी तरक्की करेगा.
छतीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए करें क्लिक
मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
उत्तर प्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
दिल्ली की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
पंजाब की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
English में खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए करें क्लिक