CM भूपेश की 30 दिन की सरकार के 21 बड़े फैसले, जनता को लिखा पत्र, कहा- छग को विकास का गढ़ बनायेंगे
रायपुर। नई सरकार ने प्रदेश में काम करते हुए गुरुवार को एक महीना पूरा कर लिया है. फिल्म नायक के किरदार की तरह भूपेश बघेल ने सत्ता संभालते ही एक के बाद एक लगातार कई फैसला लिये. शपथ लेने के महज कुछ घंटे बाद ही सीएम भूपेश ने किसानों के ऋण माफी और धान का समर्थन मूल्य बढ़ाकर 2500 रुपये करने की फाइलों पर हस्ताक्षर कर दिया. देश के इतिहास में सबसे छोटी कैबिनेट ने देश के सबसे बड़ी मांग पर मुहर लगाई थी.
वहीं 72 घंटे के पहले सीएम भूपेश ने अपने कारकेड को छोटा करने का निर्देश जारी कर दिया. निर्देश के अनुसार 13 की बजाय 9 गाड़ियां ही उनके काफिले में होगी. इसके साथ ही उन्होंने वीवीआईपी मूवमेंट में एंबुलेंस को न रोके जाने का भी फरमान जारी किया. वहीं सीएम के काफिला गुजरने पर आम जनता को होने वाली तकलीफों को समझते हुए सीएम ने 2 मिनट से ज्यादा ट्रैफिक न रोकने का अधिकारियों को हिदायत दी. वहीं टाटा संयंत्र के लिए अधिग्रहित की गई जमीनों को वापस करने का बड़ा फैसला भूपेश सरकार की कैबिनेट ने लिया. इस फैसले के बाद उन किसानों को नई उम्मीद जगी है जिनकी जमानें सरकार ने बरसों पहले अधिग्रहित तो कर ली लेकिन आज तक उसका कोई उपयोग नहीं किया है.
जनता के नाम मुख्यमंत्री की चिट्ठी
सीएम भूपेश बघेल ने अपना एक महीना पूरा करने पर प्रदेश वासियों को चिट्ठी लिखी है. जिसमें उन्होंने प्रदेशवासियों को संबोधित करते हुए “मुख्यमंत्री की चिट्ठी” लिखी है. छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा में समर्पित आपकी सरकार का एक माह शीर्षक के नाम से लिखे पत्र में उन्होंने लिखा, “आपके प्यार और आशीर्वाद से 17 दिसंबर 2018 को मुझे छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा करने मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी मिली थी. हमारे सामने अनेक चुनौतियां थी, जैसे प्रदेश में लोकतंत्र और व्यवस्था के प्रति विश्वास की बहाली, छत्तीसगढ़ की अस्मिता और संस्कृति की रक्षा, जल-जंगल-जमीन से दरकिनार कर असली मालिकों को न्याय दिलाना और जनता के प्रति शासन-प्रशासन को संवेदनशील बनाना.
आपकी सरकार का एक माह पूरा होने के अवसर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने इस दौरान अनेक बड़े और ऐतिहासिक फैसले लिये हैं. उन्होंने अपने 1 माह के कार्यकाल के दौरान लिए गए फैसलों को बताते हुए आगे लिखा है कि मात्र एक माह में लिए गए ये फैसले हमारी सरकार की दिशा बताते हैं. मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपके हक और हित के लिए ऐसे फैसलों की रफ्तार बनी रहेगी. राज्य के विकास और उसमें आपकी भूमिका तथा भागीदारी का हर सपना हम पूरा करेंगे. हम सब मिलकर छत्तीसगढ़ को विकास का ऐसा गढ़ बनायेंगे जिसमें सब लोग समृद्ध और खुशहाल हों.
30 दिन में लिये ये बड़े फैसले
- 16 लाख से अधिक किसानों के अल्पकालीन कृषि ऋण माफ
- धान का समर्थन मूल्य 2500 रुपये प्रति क्विंटल किया
- तेंदूपत्ता संग्रहण दर 2500 रुपये से बढ़ाकर 4000 रुपये मानक बोरा
- सीएम का काफिला छोटा किया , 13 गाड़ियों की जगह 9 गाड़ी ही होगी काफिले में
- वीआईपी मूवमेंट पर एंबुलेंस नहीं रोकने के निर्देश.
- सीएम का काफिला गुजरने पर 2 मिनट से ज्यादा नहीं रोका जाएगा आम जनता को
- उद्योग नहीं लगाने पर टाटा से जमीन वापस लेकर आदिवासियों को देने का फैसला
- बस्तर और सरगुजा विकास प्राधिकरण का पुनर्गठन
- छोटे भूखण्ड की खरीदी-बिक्री पर लगी रोक हटाई गई
- झीरमकांड में एसआईटी का गठन
- नान घोटाले पर एसआईटी का गठन
- चिटफंड कंपनियों के खिलाफ कार्यवाही और एजेंटों के खिलाफ दर्ज प्रकरण वापस
- राजिम कुंभ का नाम किया माघी पुन्नीमेला
- पत्रकार सुरक्षा कानून बनाने की प्रक्रिया शुरु
- पुलिस कल्याण समिति का गठन
- जेम पोर्टल की जगह सीएसआईडीसी से खरीदी का फैसला
- रिटायर्ड अधिकारियों की सेवा समाप्त
- किसानों को रबी फसलों के लिए मिलेगा पानी
- जिला खनिज न्यासों के कार्यों की समीक्षा
- महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापकों की भर्ती
- सरकारी खर्चों में फिजूल खर्ची पर रोक