दिल्ली की 1731 कच्ची कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को बड़ी राहत मिली है. दिल्ली सरकार ने बिजली कनेक्शन पाने के लिए डीडीए से एनओसी लेने की आवश्यकता को खत्म कर दिया है.मुख्यमंत्री आतिशी ने बुधवार को बताया कि इसके लिए सभी बिजली कंपनियों को निर्देश जारी किए गए हैं.
CM आतिशी ने कहा कि अनाधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लाखों लोगों को सरकार प्राथमिकता नहीं देती थी और सरकार उन्हें सुविधाएं देने में पीछे रहती थी. लेकिन अरविंद केजरीवाल की सरकार बनने के बाद से, दिल्ली सरकार ने कच्ची कॉलोनियों में सड़कें बनाई, स्वच्छ पानी के लिए पाइप लाइन बिछाई और सीवर कनेक्शन के लिए पाइप लाइन बिछाई.
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Attishy ने कहा कि इन 1731 कच्ची कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को पिछले कुछ समय से बिजली कनेक्शन मिलने में परेशानी हो रही है. इसकी वजह केंद्रीय सरकार के अधीन आने वाली डीडीए द्वारा जारी किया गया एक आदेश है. इसमें कहा गया हैकि कच्ची कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को बिजली कनेक्शन के लिए डीडीए से एनओसी लेना होगा, जिसमें बताया जाएगा कि उनकी जमीन लैंड पुलिंग पॉलिसी के अंदर नहीं है, और इसके लिए दर-दर भटकना पड़ेगा. उन्होंने कहा कि रिश्वत देने वालों को एनओसी मिल जाती है, जबकि दूसरों को परेशानी का सामना करना पड़ता है .
आतिशी ने कहा कि उनके पास कई कॉलोनियों से लोग आए हैं और उन्होंने बताया कि पिछले एक साल से वे बिजली कनेक्शन के लिए भटक रहे हैं क्योंकि उन्हें डीडीए की एनओसी नहीं मिल पा रही है. इस समस्या को हल करने के लिए दिल्ली सरकार ने फैसला किया है कि कच्ची कॉलोनियों में बिजली का मीटर लगवाने के लिए डीडीए एनओसी की जरूरत नहीं होगी. इसलिए दिल्ली सरकार ने सभी डिस्कॉम कंपनियों को सामान्य प्रक्रिया के तहत बिजली कनेक्शन प्रदान करने को कहा है. अब कच्ची कॉलोनी में रहने वाले लोग आसानी से बिजली कनेक्शन पा सकेंगे.
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