Rajasthan News: राजस्थान सरकार के यूडीएच विभाग के मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने गुरुवार को बीकानेर में आगामी निकाय चुनावों के संदर्भ में एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, प्रदेश सरकार निकाय चुनाव के लिए ‘एक राज्य, एक चुनाव’ (One State One Election) के प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार कर रही है। इस पर अधिक सोच-विचार की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह राज्य के हित में है।
सरपंच के चुनाव बैलट पेपर से होंगे
मंत्री खर्रा ने स्पष्ट किया कि यदि राजस्थान में एक साथ निकाय चुनाव होते हैं, तो ईवीएम (इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन) खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि जिन राज्यों में चुनाव हो चुके हैं, वहां से ईवीएम मंगवाई जा सकती हैं। उन्होंने बताया कि सरपंच और वार्ड पंच के चुनाव बैलट पेपर के जरिए होंगे, जिससे चुनाव प्रक्रिया तेजी से पूरी की जा सकेगी। वहीं, पार्षद, जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव ईवीएम के माध्यम से होंगे।
खरीद-फरोख्त का खतरा
नगर निगम मेयर के सीधे चुनाव के मुद्दे पर झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि इस बारे में अभी सरकार ने कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया है। वे व्यक्तिगत रूप से मानते हैं कि मेयर के अप्रत्यक्ष चुनाव से खरीद-फरोख्त का खतरा बना रहता है। उन्होंने संकेत दिया कि सरकार इस विषय पर गंभीरता से विचार कर रही है और कुछ ऐसा समाधान निकाला जा सकता है जो सभी के लिए सुविधाजनक हो। इसके साथ ही, उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव अगले वर्ष हो सकते हैं।
2 घंटे में नियुक्तियों रद्द करने पर मंत्री का स्पष्टीकरण
बीकानेर के विकास प्राधिकरण (बीडीए) की अधिसूचना के संबंध में पूछे जाने पर मंत्री ने कहा कि उप चुनावों का समय चल रहा है और उप चुनावों के बाद बीकानेर के लिए विकास प्राधिकरण की अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि बीडीए को अपने पूरे स्वरूप में आने में डेढ़ से दो साल लगेंगे। एक दिन पहले यूडीएच में राजनीतिक नियुक्तियों को तत्काल निरस्त करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि यह अधिकारियों और कर्मचारियों की गलती से हुआ। कुछ नाम गलती से टाइप हो गए थे, जिनमें निकायों के नाम भी शामिल थे। उन खामियों को सुधारने के लिए सूची वापस ले ली गई।
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