शिखिल ब्यौहार, भोपाल। मध्य प्रदेश में रेप पीड़िताओं को 10 लाख का फंड दिया जाएगा। इसे लेकर अब सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी कांग्रेस के बीच बयानबाजी हो रही है। कांग्रेस ने सरकार के इस फैसले पर कई सवाल खड़े किए है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के बयान पर पलटवार किया है।

दरिंदों के हौसलों को बढ़ाने का काम कर रही सरकार-कांग्रेस

प्रदेश सरकार के इस फैसले को लेकर विपक्ष ने कई सवाल खड़े किए। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता जितेंद्र मिश्रा ने कहा कि रेप पीड़ितों को न्याय दिलाने में नाकाम सरकार मुआवजा की घोषणा कर रही है। निर्णय में भी सरकार की मंशा और घोषणा में स्पष्ट निर्देश भी नहीं है। सरकार को चाहिए कि दंड की नीति पर काम करें। अपराधियों को कड़े दंड के स्थान पर पीड़ितों को मुआवजा देकर सरकार दरिंदों के हौसलों को बढ़ाने का काम कर रही है। कांग्रेस ने सरकार को अपने फैसले पर गंभीरता से दोबारा मंथन करने की जरूरत भी जताई है।

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बीजेपी ने किया पलटवार

इस मामले पर बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस सिर्फ कुतर्क पर रही है। कांग्रेसियों के कुतर्क की कोई सीमा भी नहीं है। महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों को लेकर मोहन सरकार सख्त और संवेदनशील है। यह निर्णय उन पीड़ितों को व्यवस्थापन के लिए महत्वपूर्ण कदम है।

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10 लाख रुपए का फंड देगी सरकार

आपको बता दें कि प्रदेश में बीते कुछ माह से महिला अपराधों के कारणों में अचानक से बढ़ोतरी हुई। जिसके बाद राज्य की डॉ मोहन यादव की सरकार ने बड़ा निर्णय भी लिया। मोहन कैबिनेट ने फैसला लिया कि नाबालिग रेप पीड़िताओं को सहायता देने के लिए हर जिले के कलेक्टर को 10 लाख रुपए का फंड उपलब्ध कराया जाएगा।

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