तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी (TPCC) के अध्यक्ष महेश कुमार गौड़ ने प्रदेश की मंदिर समितियों और ट्रस्ट बोर्ड में सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर्स को शामिल करने की अपील करते हुए राजनीतिक बहस शुरू कर दी है. TPCC ने एंडोमेंट्स मंत्री कोंडा सुरेखा को पत्र लिखकर सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर्स को मंदिर समितियों में नियुक्त करने की मांग की, ताकि मंदिरों के विकास कार्यों को सोशल मीडिया पर प्रचारित किया जा सके. विपक्ष ने इस योजना को मंदिरों पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ और धार्मिक संस्थानों में राजनीतिक हस्तक्षेप बताया.
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बंडी संजय कुमार ने इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा, “मंदिर आस्था के स्थल हैं, न कि राजनीतिक पुनर्वास केंद्र. हिंदू मंदिर समितियों में सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर्स की नियुक्ति करना मंदिरों के आध्यात्मिक उद्देश्य को कमजोर करना है. इतनी हिम्मत है क्या कांग्रेस के पास कि वे ऐसी मांग मस्जिदों और चर्चों में करें या उनकी सिर्फ हिंदू मंदिरों के लिए ही ये योजना है?” “हम तेलंगाना सरकार से आग्रह करते हैं कि मंदिरों में हो रही भर्तियों में पारदर्शिता हो और उसमें कोई राजनीतिक पक्षपात न हो,”
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BRS नेता मन्ने कृष्णांक ने भी जताया रोष
इस योजना को बीआरएस नेता मन्ने कृष्णांक और विश्व हिंदू परिषद (VHP) ने भी कड़ा विरोध जताया है. यह मंदिरों के मूल आध्यात्मिक उद्देश्य के खिलाफ था, उन्होंने कहा. VHP ने इसे धार्मिक स्थानों में राजनीतिक हस्तक्षेप मानते हुए सरकार से इस मांग को ठुकरा दिया.
VHP के राष्ट्रीय प्रवक्ता आर शशिधर ने इस मुद्दे पर कहा, “मंदिर आध्यात्मिक स्थान हैं और धर्मस्व विभाग को विशेष रूप से सभी गतिविधियों को संभालने की जिम्मेदारी दी गई है. अगर कांग्रेस और राज्य सरकार मंदिरों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है, तो उसके लिए हिंदू प्रचार परिषद है.”
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