JMM Manifesto Released: 450 रुपये में गैस सिलेंडर, 2500 की वृद्धा पेंशन, किसानों को बिना ब्याज लोन और 10 लाख युवाओं को नौकरी… जानें जेएमएम के घोषणापत्र की बड़ी बातें
JMM Manifesto Released: झारखंड विधानसभा चुनाव (Jharkhand Elections) के लिए जेएमएम (JMM) ने घोषणा पत्र जारी कर दिया है। सोमवार (11 नवंबर) देश शाम पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष और झारखंड के गुरुजी कहे जाने वाले शिबू सोरेन (Shibu Soren) ने सोमवार को इस घोषणा पत्र को जारी किया। घोषणा पत्र में पार्टी ने 450 रुपये में सिलेंडर, 2500 की वृद्धा पेंशन, किसानों को बिना ब्याज लोन और 10 लाख युवाओं को नौकरी देने का वादा किया है। पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में महिलाओं को राज्य सरकार की नियुक्तियों में 33 फीसदी आरक्षण देने की बात कही है।
घोषणापत्र में कई महत्वपूर्ण वादे किए गए हैं, जिनमें खतियान आधारित आरक्षण सबसे अहम है। जेएमएम का दावा है कि अगर उनकी सरकार दोबारा बनी तो गरीबों, वंचितों, किसानों और सभी वर्गों के विकास के लिए कई कदम उठाए जाएंगे।
साथ ही पार्टी ने सेना में आदिवासी रेजिमेंट के गठन की मांग करने का भी वायदा किया है। रोजगार को लेकर भी पार्टी की प्लानिंग है। इसके तहत राज्य में अगले 5 वर्ष में 10 लाख युवाओं को नौकरी एवं रोजगार देगी। ऐसा नहीं करने की स्थिति में परीक्षा की तैयारी के लिए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
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आरक्षण की सीमा बढ़ाने का ऐलान
जेएमएम ने वादा किया है कि सत्ता में आने के बाद राज्य में आरक्षण के दायरे को 50 फीसदी से ज्यादा बढ़ाया जाएगा। जेएमएम ने 450 रुपये में गैस सिलेंडर देने का वादा किया है। साथ ही किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर लोन देने की बात कही है। वहीं, 500 सीएम उत्कृष्ट विद्यालय और हर जिले में खेल केंद्र खोलने की बात कही है।
गरीब परिवारों को 7 किलो चावल और 2 किलो मुफ्त दाल
खाद्य सुरक्षा के मोर्चे पर, जेएमएम ने वादा किया है कि राज्य के सभी गरीब परिवारों को हर महीने 7 किलो चावल और 2 किलो दाल मुफ्त दी जाएगी। इसके साथ ही, जरूरतमंद परिवारों को 450 रुपये में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया जाएगा।
25 लाख से अधिक परिवारों के लिए 3 कमरे वाला मकान
आवास की समस्या से जूझ रहे परिवारों के लिए जेएमएम ने 25 लाख से अधिक ‘सुविधाजनक तीन कमरों वाले’ मकान बनाने का वादा किया है। बच्चों के पोषण स्तर में सुधार के लिए, आंगनबाड़ी केंद्रों और स्कूलों में हर दिन अंडा या फल देने की योजना है।
लैंड बैंक नीति को रद्द करने का ऐलान
पूर्व की रघुवर सरकार के समय लाए गए भूमि अधिग्रहण (झारखंड) संशोधन कानून, 2017 और लैंड बैंक नीति को रद्द करने का भी ऐलान पार्टी ने किया है। भूमि दस्तावेजों को ऑनलाइन करने की प्रक्रिया में भाजपा सरकार द्वारा गड़बड़ी करने का आरोप लगाते हुए कहा गया है कि सत्ता में आने के बाद झामुमो इस प्रक्रिया में ग्राम सभा के सशक्त हस्तक्षेप को सुनिश्चित करेगी और गड़बड़ी करने वालों को दंड दिया जाएगा। आदिवासी हितों के संरक्षण का वादा करते हुए घोषणा पत्र में कहा गया है कि पांचवीं अनुसूची के प्रावधानों और पेसा कानून को पूर्ण रूप से लागू किया जाएगा। साथ ही भूमि अधिकार कानून बनाकर सभी स्थानीय भूमिहीन परिवारों को भूखंड उपलब्ध कराने का वादा भी झामुमो के घोषणा पत्र में है। भूमिहीन दलितों और विस्थापितों के जाति/आवासीय प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया के सरलीकरण और सरकार बनने के छह महीने के अंदर सभी आवेदकों को प्रमाण पत्र देने का वादा भी घोषणा पत्र में है।
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शिक्षा एवं रोजगार के लिए सीएम स्कूल और डिग्री कॉलेज का वादा
शिक्षा एवं रोजगार के लिए हर 500 किलोमीटर पर सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस तथा 4,500 पंचायत स्तरीय आदर्श विद्यालयों के साथ-साथ प्रत्येक प्रखंड में डिग्री कॉलेज व हर अनुमंडल में पॉलिटेक्निक कॉलेज खोलने का वादा भी किया गया है। इसी तरह शिक्षक, उत्पाद सिपाही, सिपाही, लिपिक सहित अन्य प्रक्रियाधीन नियुक्तियों को ससमय पूरा करते हुए 45 हजार नौकरियां देने की बात कही गई है। महिलाओं के लिए भी कई घोषणाएं की गई हैं, जिनमें सभी नियुक्तियों में 33 प्रतिशत आरक्षण, मंईयां सम्मान योजना के तहत हर महीने 2,500 रुपए की राशि, महिला स्वयं सहायता समूहों को प्रोत्साहन, ग्रामीण छात्रों तथा कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास आदि शामिल हैं।
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