कुंदन कुमार, पटना. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज गुरुवार को कैबिनेट की बैठक हुई. बैठक में 38 एजेंडों पर मुहर लगी है. बैठक में कई बड़े निर्णय लिए गए हैं. नीतीश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है. सरकार ने 3 फीसदी महंगाई भत्ता बढ़ा दिया है. ऐसे में अब महंभाई भत्ता 50% से बढ़कर 53% हो जाएगा. इसका लाभ पेंशन भोगियों को भी मिलेगा. यह सातवें वेतनमान वाले कर्मियों को 1 जुलाई 2024 से फायदा मिलेगा.
- कैबिनेट की बैठक में ग्रामीण कार्य विभाग अंतर्गत ग्रामीण सड़कों के नियमित एवं व्यवस्थित पुनर्निर्माण नवीनीकरण के लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना के तहत ग्रामीण सड़क सुदृढ़ीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम को लागू किए जाने की स्वीकृति.
- बिहार प्रशासनिक सेवा का अपर समाहर्ता अस्तर का अपर जिला दंडाधिकारी पटना का एक पद तथा बिहार समाहरणालय लिपिकीय संवर्ग के 19 पद, बिहार वाहन चालक संवर्ग के 8 पद तथा बिहार कार्यालय परिचारी संवर्ग के 19 पदों के सृजन की स्वीकृति.
- बैठक में वित्त रहित महाविद्यालयों को 207 करोड़ 49 लाख अनुदान की स्वीकृति मिली है.
- पटना शहरी प्रबंधन इकाई के गठन की स्वीकृति मिली.
- बिहार स्पन सिल्क मिल और बिहार स्कूटर लिमिटेड के कर्मियों( मृत कर्मियों) का बिहार आकस्मिकता निधि से 28 करोड़ 25 लाख 57000 की अल्पकालीन ऋण के रूप में भुगतान की स्वीकृति दी गई है.
- राजगीर में साइबर फोरेंसिक प्रयोगशाला की एक-एक इकाई की स्थापना एवं क्रियाशील करने के लिए परामर्शी के रूप में राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय को नामित किया गया है .
- पुनौरा धाम मंदिर के आसपास नए पर्यटकीय विकास एवं आधारभूत संरचना के निर्माण के लिए 120 करोड़ 58 लाख 67175 की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है.
- पटना सदर अंचल को चार भागों में बांटा गया है. जिसमें पटना सदर अंचल, पाटलिपुत्र अंचल, पटना सिटी अंंचल एवं दीदारगंज अंंचल हैं. इन अंचलों के सृजन के बाद इनके कार्यालय के लिए विभिन्न कोटि के नए पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है .
- जहानाबाद के हुलासगंज अंंचल में मालिकगैरमजरूआ जमीन को जहानाबाद राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज एवं पॉलिटेक्निक संस्थान में पूर्णतः आवासीय एवं अन्य सुविधा विकसित करने के लिए उक्त जमीन को विज्ञान प्रावैधिकी विभाग को निःशुल्क हस्तांतरित किया गया है.
- शौर्य पुरस्कार विजेताओं एवं मरणोपरांत उनके आश्रितों को दी जा रही नगद पुरस्कार की राशि में बढ़ोतरी की गई है.
- बिहार सोशल मीडिया एवं अन्य ऑनलाइन मीडिया नियमावली 2024 की स्वीकृति दी गई है .
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