दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने बुधवार को दिल्ली सोलर पोर्टल लांच किया. इससे 400 यूनिट से अधिक बिजली खपत करने वाले उपभोक्ताओं का बिल भी जीरो होगा. दिल्ली सोलर पोर्टल एक सिंगल-विंडो समाधान है, जिसमें सोलर पैनल लगाने से लेकर सरकार से सब्सिडी पाने तक की जानकारी घर बैठे एक क्लिक में मिलती है. पोर्टल के उद्घाटन पर सीएम आतिशी ने कहा, “आज हम दिल्ली सोलर पोर्टल लांच कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि दिल्ली में रहने वाला कोई भी व्यक्ति यदि अपने घर की छत पर सोलर पैनल लगाना चाहता है, तो दिल्ली सोलर पोर्टल एक एक-विंडो समाधान है, जिसमें सभी जरूरी जानकारी उपलब्ध होगी.

CM Attishi ने कहा, “दिल्ली सरकार हमेशा साफ़ और प्रदूषण न फैलाने वाले ऊर्जा स्रोतों को अपनाने की दिशा में प्रतिबद्ध रही है. दिल्ली देश का इकलौता ऐसा राज्य है, जिसनें अपने सभी थर्मल पॉवर प्लांटों को बंद किया ताकि दिल्ली में रहने वाले लोगों को प्रदूषण का सामना न करना पड़े.”

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सीएम आतिशी ने कहा, “दिल्ली में लोगों को 200 यूनिट तक फ्री बिजली और 400 यूनिट तक सब्सिडी मिलती है. लोगों का आमतौर पर सवाल होता है कि उनका क्या जो 400 यूनिट से अधिक बिजली का इस्तेमाल करते हैं? दिल्ली सोलर पॉलिसी उनके सभी सवालों का जवाब है. इस पॉलिसी के माध्यम से 400 यूनिट से अधिक बिजली का इस्तेमाल करने पर भी लोग जीरो बिजली का बिल पा सकते हैं.”

नेट मीटरिंग और सब्सिडी के लिए भी आवेदन कर सकेंगे उपभोक्ता

नेट मीटरिंग: यदि कोई व्यक्ति 400 यूनिट बिजली खपत करता है और 300 यूनिट अपने छत पर लगे सोलर पैनल से बनाता है, तो उसे सिर्फ 100 यूनिट का बिल देना होगा. उपभोक्ता भी सोलर पोर्टल से नेट मीटरिंग के लिए आवेदन कर सकेंगे और घर बैठे ही रूफटॉप सोलर पैनल लगवा सकेंगे. सोलर पोर्टल से लोग सरकारी सहायता के लिए भी आवेदन कर सकेंगे, बिना किसी सरकारी कार्यालय के चक्कर काटने पड़ेंगे.

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दिल्ली सरकार जनरेशन पर आधारित सब्सिडी प्रदान करती है. उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति अपने छत पर एक 3 किलोवाट का सोलर पैनल लगाता है, तो उसे हर यूनिट बिजली पर 3 रुपये की सब्सिडी मिलेगी. इस प्रकार, उपभोक्ता सोलर पैनल से जितनी बिजली उत्पादित करता है, उसे बिजली उत्पादन के लिए प्रति यूनिट 3 रुपये की सब्सिडी मिलेगी.

सीएम आतिशी ने कहा कि जो लोग अभी बिजली का बिल देते हैं, वे अब रूफटॉप सोलर पैनल लगवाने के बाद सरकार से पैसा लेंगे, जो उनके खाते में हर महीने जनरेशन बेस्ड इंसेंटिव के रूप में आएगा. उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि लोग बढ़चढ़ कर अपने रूफटॉप पर सोलर पैनल लगवायेंगे और हम आने वाले सालों में 750 मेगावाट बिजली उत्पादन करने का अपना लक्ष्य निश्चित रूप से पूरा करेंगे.

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 5 साल तक सरकार देगी इंसेंटिव

सोलर पॉलिसी से 5 वित्तीय लाभ मिलेंगे. उदाहरण के लिए, अगर आप एक 3 किलोवॉट क्षमता का सोलर पैनल लगाते हैं, तो दिल्ली सरकार आपके बैंक खाते में प्रति यूनिट 3 रुपए जमा करेगी. पूरे देश में, 3 से 10 किलोवॉट क्षमता वाले सोलर पैनल लगाने वाले लोगों को 2 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से जेनरेशन बेस्ड इंसेंटिव (GBI) मिलेगा. दिल्ली सरकार पांच साल तक इसे देती रहेगी. सोलर पैनल लगवाने वाले लोगों को देश भर में केवल दिल्ली सरकार ही जेनरेशन बेस्ड इंसेंटिव दे रही है. दिल्ली के अलावा कोई भी राज्य सरकार ऐसा नहीं कर रही है.

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