गुड गवर्नेंस पर रीजनल कांफ्रेंस: वित्त मंत्री ओ पी चौधरी ने कहा- विकास के लिए महत्वपूर्ण कारक है सुशासन

Priyanka Sahu21 Nov 2024, 07:22 PM November 21, 2024

रायपुर. छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आज दो दिवसीय ‘गुड गवर्नेंस’ क्षेत्रीय सम्मेलन का शुभारंभ हुआ. इस क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन केन्द्रीय कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग तथा छत्तीसगढ़ शासन के सुशासन एवं अभिसरण विभाग ने किया है. वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी ने आज इस आयोजन का उद्घाटन किया. सम्मेलन में छत्तीसगढ़ सहित देशभर से भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) और केन्द्रीय मंत्रालय के अधिकारी भाग ले रहे हैं, जो सुशासन के नवाचारों, बेस्ट प्रेक्टिसेस और जनोन्मुखी कार्यों पर चर्चा कर रहे हैं.

वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी ने उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कहा, “भारत की अर्थव्यवस्था तेज़ी से बढ़ रही है और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में हम 2047 तक 55 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य की ओर अग्रसर हैं. सुशासन, नवाचार और बदलाव के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को खुद को ट्रांसफॉर्म करना होगा ताकि वे समय के साथ प्रासंगिक बने रहें.” उन्होंने यह भी कहा कि छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों की भूमिका इस बढ़ती अर्थव्यवस्था में अहम होगी.

वित्त मंत्री ने यह भी बताया कि कई कलेक्टर और अधिकारी अपनी कार्यक्षेत्र में प्रभावी नवाचारों के जरिए नागरिकों को बेहतर सेवाएं प्रदान कर रहे हैं. उनका कहना था कि अधिकारियों को अपने कार्यक्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल करनी चाहिए ताकि कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी रूप से लागू किया जा सके.

मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने भी सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि “सुशासन की सफलता तभी मानी जाती है जब योजनाएं और कार्यक्रम लाभार्थियों तक सही तरीके से पहुंचें और वे संतुष्ट हों.” उन्होंने छत्तीसगढ़ में हो रहे विभिन्न नवाचारों के उदाहरण देते हुए कहा कि राज्य सरकार ने स्थानीय जरूरतों के अनुरूप कई कार्य किए हैं, जैसे रायपुर में कैनाल लिंकिंग रोड और एक्सप्रेस वे का निर्माण.

इस सम्मेलन में केन्द्रीय प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के अतिरिक्त सचिव पुनीत यादव ने विभाग द्वारा किए जा रहे नवाचारों और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से शिकायतों के त्वरित समाधान की जानकारी दी.

पहले सत्र में चार राज्यों के नवाचारों पर चर्चा की गई. उत्तरप्रदेश के जल जीवन मिशन के संचालक अनुराग श्रीवास्तव ने सौर आधारित जल प्रदाय योजनाओं के बारे में बताया, जिससे राज्य को आने वाले 30 वर्षों में एक लाख करोड़ रुपये की बचत होगी और कार्बन उत्सर्जन भी कम होगा. ओडिशा के कोरापुट जिले के कलेक्टर वी. कीर्ति वासन ने ग्रामीण रोजगार सृजन के लिए किए गए नवाचारों पर प्रकाश डाला. नागालैंड के अधिकारी थवासीलन ने राज्य में कैशलेस स्वास्थ्य बीमा योजनाओं के सफल संचालन की जानकारी दी. मध्यप्रदेश के राजस्व विभाग की उपायुक्त सुअलका सिंह ने साइबर तहसील संबंधी नवाचार के बारे में बताया, जिससे राजस्व मामलों का त्वरित निपटारा हो रहा है.