Waqf Amendment Bill: शीतकालीन सत्र में वक्फ विधेयक संशोधन पेश किया जा सकता है, वक्फ संसोधन पर अब राजनीति तेज हो गई. विपक्ष इस संसोधन विधेयक का विरोध कर रहा है. वक्फ बिल को लेकर कर्नाटक सीएम सिद्धारमैया के राजनीतिक सचिव नशीर अहमद ने सोमवार को कहा कि केन्द्र सरकार संसद के शीतकालीन सत्र में वक्फ बोर्ड संसोधन पेश करने की कोशिश कर रही है. जिसका ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, मुस्लिम समुदाय के विद्वानों और नेताओं के साथ मिलकर वक्फ विधेयक में संशोधन का विरोध करेगा.

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नशीर अहमद ने कहा कि कि मुस्लिम समुदाय के पास वक्फ (संशोधन) विधेयक के खिलाफ लड़ने के अलावा कोई और उपाय नहीं बचा है. न्यूज एजेंसी एएनआई से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा, कर्नाटक में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक हो रही है. दिल्ली मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के विद्वान भी दो दिवसीय सम्मेलन आयोजित कर संसोधन विधेयक पर चर्चा की जाएगी, जिसे केंद्र सरकार भारत में मुस्लिम समुदाय पर लागू करने की कोशिश कर रही है.

बिल थोंपने की कोशिश कर रही केन्द्र सरकार

अहमद ने आगे कहा, भारत में हम अल्पसंख्यकों और मुस्लिम समुदाय के प्रतिनिधि हैं. हम केंद्र सरकार से वक्फ संशोधन विधेयक पर चर्चा करने की मांग भी कर रहे हैं. सरकार के अलावा जेपीसी (संयुक्त संसदीय समिति) भी इस कानूनी बाधा में अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय का समर्थन नही कर रही बल्कि उसे थोपने की कोशिश की जा रही है.
मुद्दो सरकार नही कर रही विचार

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कांग्रेस एमएलसी नसीर अहमद ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा गठित जेपीसी में केवल उनके ही गुट केे नेता शामिल हैं जो देश में मुस्लिम समुदाय के अहित में काम कर रहे हैं. आगे कहा कि केंद्र सरकार जो मौजूदा कानून में संशोधन लाने जा रही है उसमें मुस्लिम समुदाय से जुड़े मुद्दों पर विचार नहीं कर रही है।

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यही कारण है कि आज बेंगलुरू में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड दिल्ली के सदस्यों के साथ महत्वपूर्ण बैठक रखी गई है, जिसमें इस बात पर चर्चा होगी अगर केंद्र सरकार अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय पर कानून थोपने और लागू करने का प्रयास करती है तो, समुदाय की आगे क्या रणनीति होगी.

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