कुमार इंदर, जबलपुर। मध्य प्रदेश में पराली जलाने को लेकर उपजा विवाद अब आर पार की लड़ाई के मोड़ पर आ चुका है। यही वजह है कि कि आज जबलपुर में भारतीय किसान संघ के बैनर तले सैकड़ों किसान कलेक्टर ऑफिस में पहुंचे। किसान अपने साथ ट्रैक्टर और गाड़ियों में पराली लेकर पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने कलेक्टर कार्यालय के सामने परालियों से भरी गाड़ी खड़ी करके अपना प्रदर्शन किया। इसके बाद किसानों की कलेक्टर दीपक कुमार सक्सेना से एक लंबी चर्चा भी हुई, चर्चा के दौरान कलेक्टर द्वारा किसानों को आश्वस्त कराया गया है कि पराली जलाने वाले किसानों के खिलाफ फिलहाल कोई भी ऐसी FIR नहीं की जाएगी। 

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कलेक्टर के इस आश्वासन के बाद भारतीय किसान संघ ने राहत की सांस ली है। वहीं इससे पहले कलेक्टर कार्यालय में प्रदर्शन करने पहुंचे किसानों का कहना है कि वह आज सैकड़ों ट्रैक्टर लेकर कलेक्टर पहुंचने वाले थे। लेकिन शहर के अंदर घुसने से पहले ही अलग-अलग स्थानों पर उनके ट्रैक्टर को रोक लिया गया, जिसके बाद चार-पांच ट्रैक्टर और कुछ गाड़ियां लेकर ही किसान कलेक्टर कार्यालय तक पहुंचे थे। भारतीय किसान संघ का कहना है कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी गई, साथ ही इस समस्या का स्थाई समाधान नहीं निकाला गया, तो फिर भारतीय किसान संघ एकजुट होकर आंदोलन करेगा।

पराली के नष्टीकरण की दी जाएगी ट्रेनिंग

किसानों से लंबी चर्चा के बाद कलेक्टर दीपक कुमार सक्सेना ने कहा कि हमारा सबसे पहला दायित्व और नैतिक कर्तव्य हैं कि किसानों को पराली के विनिष्टीकरण की जानकारी दी जाए। कलेक्टर ने कहा कि इस दिशा में वह किसानों को जागरूक करने के लिए उनके कैंप लगाए जाएंगे। खेतों का निरीक्षण कर उनको पराली के नष्टीकरण का तरीका बताया जाएगा। कलेक्टर ने कहा कि सरकार और प्रशासन इस दिशा में देखेगी की पराली जलाए बिना उसको कैसे नष्ट किया जा सकता है।  उसको खेत में नष्ट करने या उसे खेत से निकालने या दूसरे उपाय क्या हो सकते है?  इस दिशा में भी खोज की जाएगी। 

वहीं किसानों के FIR वाले मामले में कलेक्टर ने कहा कि उनका उद्देश्य किसानों के खिलाफ सिर्फ एफआईआर करना नहीं है। बल्कि पराली जलाने से दूसरे खेतों या अन्य नुकसान को रोकना है।  उन्होंने कहा कि ऐसे किसी भी किसान के खिलाफ सीधे एफआईआर ना करके हम उस मामले की जांच करेंगे। जांच में जो भी गुण दोष आएंगे उस हिसाब से अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। जिससे किसानों को कानूनी में पहलू में उलझाए बिना मूल समस्या का निदान हो सके जिससे ना तो पर्यावरण को नुकसान हो नहीं किसानों को नुकसान हो।

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