राज्य में नई चुनी पंचायतों का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हो चुका है। अब नई चुनी पंचायतों के कामकाज में तेजी लाने के लिए विभाग द्वारा पंचायतों की मीटिंग पहली दिसम्बर तक करने के आदेश जारी कर दिए गए है। इस मीटिंग की बकायदा वीडियोग्राफी की भी हिदायत की गई है।

इस सबंधी में ग्रामीण विकास और पंचायत विभाग के अतिरिक्त सचिव परमजीत सिंह ने 21 नवम्बर को राज्य के सभी जिला विकास और पंचायत अफसरों (श्री मुक्तसर साहिब, बरनाला, गुरदासपुर और होशियारपुर को छोड़कर) लिखती पत्र भेजकर निर्देश दिए है।

विभाग के अतिरिक्त सचिव ने कहा कि अगले 10 दिनों में नई पंचायतों की पहली मीटिंग को हर हालत में यकीनी बनाया जाए। उन्होंने कहा कि पंचायत की पहली मीटिंग से ही पंचायत का 5 वर्ष का कार्यकाल तय होता है और इसमें कोई देरी न की जाए।

अतिरिक्त सचिव ने कहा कि नए चुने सरपंचों को बिना किसी देरी से पंचायतों के रिकार्ड/संपति का चार्ज भी दिलाया जाए। उन्होंने डी.डी.पी.ओज. को स्पष्ट कहा कि अगर किसी पंचायत को चार्ज न मिलने के कारण पंचायत की पहली मीटिंग में देरी हुई तो इसके लिए डी.डी.पी.ओ. जिम्मेदार होंगे और उनके विरूद्ध अनुशासनी कार्रवाई होगी।