भारतीय सेना ने पंजाब सरकार से राज्य में तैनात अपने कर्मियों के लिए हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली की मांग की है। इससे सरकार मुश्किल में पड़ गई है। क्योंकि वह घरेलू बिजली सब्सिडी के भारी बोझ से जूझ रही है।
राज्य सरकार को भेजे गए पत्र में भारतीय सेना की दक्षिण पश्चिमी कमान ने दलील दी है कि हालांकि राज्य सरकार जुलाई 2022 से घरेलू उपभोक्ताओं को 300 यूनिट मुफ्त बिजली दे रही है।
लेकिन इसे पंजाब के छावनी और सैन्य स्टेशनों में विवाहित आवासों में रहने वाले सैन्य कर्मियों और रक्षा नागरिकों तक नहीं बढ़ाया गया है। दूसरी ओर पंजाब सरकार के अधिकारियों का कहना है कि छावनी और सैन्य स्टेशनों में रहने वालों को मुफ्त बिजली सब्सिडी नहीं दी जा सकती। क्योंकि इन स्टेशनों को भारी मात्रा में बिजली की आपूर्ति होती है। सब्सिडी व्यक्तिगत घरेलू उपभोक्ताओं को दी जाती है। भारतीय सेना का यह भी तर्क है कि दिल्ली सरकार द्वारा दी जाने वाली मुफ्त बिजली की समान सुविधा वहां तैनात सैन्य कर्मियों को भी दी जाती है। इस मांग पर अब राज्य सरकार के शीर्ष स्तर पर चर्चा हो रही है।
पंजाब में एक लाख सैनिक तैनात
पंजाब में इस वक्त एक लाख से अधिक सैनिक तैनात हैं। सभी अधिकारी और जूनियर कमीशन प्राप्त अधिकारी, 35% जवानों के समान ही परिवार के साथ रहने के लिए अधिकृत हैं। इसके अलावा, सेना की संरचनाओं में तैनात रक्षा मंत्रालय के बड़ी संख्या में असैन्य कर्मचारी भी सैन्य स्टेशनों में रहने के लिए पात्र हैं।
क्योंकि राज्य सरकार का कुल घरेलू बिजली सब्सिडी बिल पहले से ही 8,785 करोड़ रुपए होने की उम्मीद है, जो पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 1,550 करोड़ रुपए अधिक है। इसलिए मुफ्त बिजली के लिए हजारों और घरेलू परिवारों को शामिल करने से पीएसपीसीएल की वित्तीय मुश्किलें बढ़ेंगी।
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