Bihar Land Survey: बिहार सरकार में भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल ने आज बुधवार को भूमि सर्वे को लेकर अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि ‘संजय सिंह ने यह सवाल उठाया कि बिहार में लोगों को भूमि सर्वे की वजह से बहुत तरह की परेशानी हो रही है. हमने सरकार की तरफ से आम जनता को स्पष्ट कर दिया है कि उन्हें इसे लेकर बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है.’
दिलीप जायसवाल ने कहा कि, ‘नीतीश कुमार का कहना है कि 37 फीसद विवाद थाने में है और करीब 20 फीसद विवाद कोर्ट में होता है और यह सभी विवाद जमीन से जुड़े होते हैं. कई बार इसे लेकर खून की नदियां बह जाती हैं. ऐसी स्थिति में जमीनी सर्वे बहुत ही जरूरी हो जाता है.’
72 घंटे के अंदर होगी कार्रवाई- दिलीप जायसवाल
दिलीप जायसवाल ने कहा कि, सर्वे में किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है या कोई भ्रष्टाचार का मामला प्रकाश में आता है, तो महज 72 घंटे के अंदर ऐसे मामलों को लेकर कार्रवाई होगी. उन्होंने कहा कि, भूमि सर्वे को लेकर अब तक 47 लाख परिवार जमीन कागजात कावेरीफिकेशन करा चुके हैं. बाकी लोग भी अपना वेरिफिकेशन करवाने में लगे हैं. सरकार के तरफ से उन पर कोई दबाव नहीं है. समय की कोई बाध्यता नहीं है, जितना समय लगे वह अपना कागज दुरुस्त करें. आम जन प्रतिनिधि सरकार का करें सहयोग
उन्होंने आगे कहा कि, यह साफ है कि जनता के अनुसार ही सर्वे चलेगा. इसमें किसी भी प्रकार की विसंगतिपूर्ण गतिविधियों को स्वीकार नहीं किया जाएगा. इस दिशा में जिस तरह का काम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर रहे हैं, वह सराहनीय है.
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‘एक-एक व्यक्ति पर है सरकार की नजर’
दिलीप जायसवाल ने कहा कि, ‘अंचल कार्यालय में अगर किसी भी प्रकार काम नहीं हो रहा है, तो उसमें संबंधित विभाग की गलती है. उससे आम जनता को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी. आपने देखा कि हमने 139 राजस्व विभाग के कर्मचारियों का वेतन रोका. एक-एक व्यक्ति पर मेरी नजर है. जनता का हित हमारे लिए सर्वोपरि है. उससे हम किसी भी प्रकार का समझौता नहीं कर सकते.’
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