Rajasthan News: मुख्यमंत्री ने नगरीय विकास विभाग के खाली पदों पर जल्द भर्ती की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं। शुक्रवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक में शहरी विकास कार्यों की समीक्षा की गई। सीएम ने जयपुर में यातायात समस्याओं से निजात दिलाने के लिए प्रभावी कार्य योजना तैयार करने, कार्मिकों के लंबित मामलों को शीघ्र निपटाने और हाउसिंग बोर्ड की संपत्तियों का विवरण ऑनलाइन करने पर जोर दिया।
रिक्त पदों पर होगी भर्ती
जयपुर विकास प्राधिकरण, राजस्थान आवासन मंडल और मुख्य नगर नियोजक सहित नगरीय विकास विभाग में खाली पदों पर जल्द भर्ती की जाएगी। सीएम ने अभियान्त्रिकी संवर्ग के सेवा नियमों को शीघ्र तैयार करने और राजस्थान लोक सेवा आयोग के माध्यम से नई नियुक्तियों की प्रक्रिया तेज करने को कहा। साथ ही, उन्होंने पारदर्शिता बनाए रखने के लिए लंबे समय से एक ही स्थान पर कार्यरत कर्मचारियों का स्थानांतरण सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया।
विश्व स्तरीय होगा बुनियादी ढांचा
मुख्यमंत्री ने शहरी बुनियादी ढांचे को विश्व स्तरीय बनाने और जनसुविधाओं को सशक्त और समावेशी बनाने पर जोर दिया। उन्होंने निर्देश दिए कि नगरीय विकास में नवीनतम तकनीकों का उपयोग किया जाए और बजट में की गई घोषणाओं को तेजी से पूरा किया जाए। सीएम ने कहा कि ज्यादा जरूरत वाले क्षेत्रों में संसाधनों का प्राथमिकता से उपयोग कर जनता को राहत दी जाए।
यातायात प्रबंधन के लिए प्रभावी योजना
जयपुर में बढ़ते यातायात भार को देखते हुए मुख्यमंत्री ने ट्रैफिक प्रबंधन के लिए व्यापक कार्ययोजना तैयार करने को कहा। उन्होंने जयपुर कलेक्ट्रेट सर्कल, गांधीनगर मोड़ और अन्य व्यस्त स्थानों पर यातायात को सुगम बनाने के लिए वैकल्पिक मार्ग और फ्लाईओवर निर्माण की दिशा में काम तेज करने का निर्देश दिया।
हाउसिंग बोर्ड की संपत्तियां हों ऑनलाइन
मुख्यमंत्री ने हाउसिंग बोर्ड की सभी संपत्तियों का विवरण ऑनलाइन करने और नई आवासीय योजनाओं में गुणवत्ता का ध्यान रखने की बात कही। उन्होंने ऑनलाइन आवेदन और ई-नीलामी प्रक्रिया को और प्रभावी बनाने पर जोर दिया, जिससे आवासीय योजनाओं को गति मिल सके।
कार्मिकों के मामलों का शीघ्र निस्तारण
सीएम ने कहा कि विभाग में कार्मिकों के लंबित मामलों को शीघ्र निपटाया जाए और ईमानदार कर्मचारियों को प्रोत्साहन दिया जाए। बैठक में विभागीय प्रोजेक्ट्स, मास्टर प्लान और अन्य योजनाओं की स्थिति पर भी चर्चा की गई। इस दौरान यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा और मुख्य सचिव सुधांश पंत सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
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