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महिलाओं को उनके अधिकार और कल्याणकारी योजनाओं की महिलाओं को दें जानकारी, राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बबिता चौहान कही ये बात…

Himanshu Singh
उत्तर प्रदेश
महिलाओं को उनके अधिकार और कल्याणकारी योजनाओं की महिलाओं को दें जानकारी, राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बबिता चौहान कही ये बात…

विक्रम मिश्र, लखनऊ. राज्य महिला आयोग की बैठक में कई अहम मसलों पर चर्चा हुई. साथ ही महिलाओं को लेकर चल रही योजनाओं के बारे में जानकारी देने की चर्चा भी की गई. विभाग के मुख्य परिवीक्षा अधिकारी पुनीत मिश्र ने निराश्रित महिला पेंशन शक्ति सदन योजना सखी निवास योजना मुख्यमंत्री नारी सम्मान योजना इत्यादि महिलाओं को लेकर चल रही योजनाओं की जानकारी दिया. इस दौरान राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बबिता चौहान ने महिलाओं को लेकर सरकार की तरफ से चलाई जा रही योजनाओं के प्रचार-प्रसार के बारे में कहा. उन्होंने कहा कि महिलाओं को उनके अधिकार और शासन की तरफ से उनके हित के बारे में जानकारी होनी ही चाहिए.

महिला जनसुनवाई और वन स्टॉप सेंटर पर विशेष ध्यान दें

राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बबिता चौहान ने पिछले महीने की मासिक बैठक में रहे मुख्य एजेंडे महिला जन सुनवाई, वन स्टॉप सेंटर, महिला चिकित्सालय और कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय के निरीक्षण की समीक्षा भी किया. लेकिन राज्य में आधी आबादी को पूरी ताकत देने के लक्ष्य को लेकर बबिता चौहान अध्यक्ष राज्य महिला आयोग ने कहा कि महिलाओं की समस्या को लेकर आने वाली शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई की आवश्यकता है. जबकि, किसी भी तरह से किसी भी महिला के अधिकारों का हनन न हो सके, इसके लिए अधिकारियों को सजग रहने की आवश्यकता है. उन्होंने जिलों में तैनात अधिकारियों को भी महिला उत्पीड़न और अन्य समस्याओं पर तत्काल सुविधा उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिए.

पिंक टॉयलेट में अब महिलाकर्मी ही करेंगी कार्य

राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बबिता चौहान ने सार्वजनिक स्थलों पर महिलाओं के लिए बने पिंक टॉयलेट पर महिलाओं की तैनाती करने के निर्देश दिए हैं, जबकि बस ट्रेन एवम अन्य सार्वजनिक स्थलों पर महिलाओं को अब सेनेटरी पैड भी उपलब्ध करवाया जाएगा.

जागरुक करने जारी किया था गाइडलाइन

राज्य महिला आयोग की तरफ से पिछले महीने गाइड लाइन जारी की गई थी, जो कि चर्चा का विषय भी बनी थी. जिसमें जिम ट्रेनर दर्जी के साथ कई अन्य प्रकार के महिला संवर्धन के कार्यों को लेकर महिलाओं को ही सजग और आगे आने के लिए अपील किया गया था. राज्य महिला आयोग के गठन के बाद से मुख्यमंत्री के दिशा निर्देशों पर लगातार समीक्षा की जा रही है, जबकि महिलाओं से सम्बंधित हुई कार्रवाइयों को मुख्यमंत्री कार्यालय भी भेजा जा रहा है. जिससे आधी आबादी को पूरी ताकत के साथ समाज मे कंधे से कंधा मिलाकर एक सम्मानजनक स्थिति में लाया जा सके.